Marathi e-Batmya
Related Articles
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) ची राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा हिने, चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी जामीनदारासह १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्याचे निर्देश देणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या नोटीसला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सोमवार, १९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या एका निवेदनात, AISA ने म्हटले आहे की, नेहा बोरा हिने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १२६ आणि १३०, कलम १३५(३) अन्वये नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांनी जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान दिले आहे. १७ ऑक्टोबर रोजीची आणि १८ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये, तिला १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) यांच्यासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कारण दाखवा नोटीसमध्ये नेहा बोरा यांना “चौकशीच्या कालावधीत शांतता राखण्यासाठी” एका जामीनदारासह १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन सादर करण्यास सांगितले आहे. आयसाने सांगितले की, त्यांचे कायदेशीर पथक दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीची मागणी करत आहे आणि नोटीसला उत्तर देण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालयातील आव्हानाबद्दल दंडाधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी एसईएमसमोर (SEM) हजर राहील.
आयसाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकेत नोटीसवर तात्काळ स्थगिती आणण्याची आणि ती मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही नोटीस संदिग्ध, वस्तुतः चुकीची असून घटनेच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत बोरा यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
१६ ऑक्टोबर रोजी अटकेतून सुटका झाल्यापासून साध्या वेशातील दिल्ली पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांनी बोरा यांचा कथितपणे पाठलाग का केला, असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे. हा पोलिसांचा प्रोटोकॉल होता की त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न होता, असा प्रश्नही विचारला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या शांततापूर्ण आंदोलनांना दडपण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचा आरोप आयसाने केला आहे. कथित निवडणूक अनियमितता आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाविरोधातील (SIR) निदर्शने रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वापरल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पूर्वीच्या कलम १४४, म्हणजेच बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लादणे, तसेच सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणे आणि वाहतूक व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम करणारे निर्बंध घालणे यांचा समावेश होता. हे दावे आयसाने (AISA) आपल्या निवेदनात केले आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईदरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजी बोरा यांची अटकेतून सुटका झाल्यानंतर काही दिवसांनी ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आयसाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या तरतुदींचा जो गैरवापर झाला आहे, त्याला ते शांततापूर्ण आंदोलने आणि न्यायालये या दोन्ही मार्गांनी आव्हान देतील.
