स्टेट बँक ऑफ इंडियाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि प्रमोटर संचालक अनिल डी. अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि सीबीआयकडे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सोमवारी संसदेत सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेच्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील मास्टर निर्देश आणि बँकेच्या बोर्ड-मंजूर फ्रॉड-फसवणुकीच्या वर्गीकरण, अहवाल आणि व्यवस्थापन धोरणानुसार १३ जून २०२५ …
Read More »ईपीएफओच्या सदस्य संख्येत २.८४ टक्क्यांची वाढ मासिक नोंदणीत वाढ जास्त
ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) मे २०२५ मध्ये २०.०६ लाख सदस्यांची मासिक निव्वळ भर नोंदवली आहे, जी एप्रिल २०१८ मध्ये पेरोल डेटा ट्रॅकिंग सुरू झाल्यापासून एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. हे एप्रिल २०२५ च्या तुलनेत ४.७९% वाढ आणि मे २०२४ च्या तुलनेत २.८४% वार्षिक वाढ दर्शवते. केंद्रीय कामगार …
Read More »रघुराम राजन म्हणाले, आरबीआयचा रेपो बाबतचा निर्णय जादूची गोळी नाही गुंतवणूकीची लाट आपोआप सुरु करेल
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की मध्यवर्ती बँकेने अलिकडेच केलेल्या रेपो दर कपाती ही “जादूची गोळी” नाही जी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची लाट आपोआप सुरू करेल, कारण अनेक संरचनात्मक घटक व्यवसायाच्या भावनेवर सतत परिणाम करत आहेत. “मला वाटत नाही की ही (आरबीआयने दर कपात) गुंतवणूकीला …
Read More »अमेरिकन कंपनी जेन स्ट्रीटवरील बंदी उठवित पुन्हा भारतात ट्रेडिंगसाठी दिली परवानगी सेबीने आता व्यापार बंदी उठविली
बाजार नियामक सेबीने न्यू यॉर्कस्थित मालकीच्या ट्रेडिंग जायंट जेन स्ट्रीटवर ३ जुलै रोजी लादलेली व्यापार बंदी उठवली आहे, गेल्या आठवड्यात फर्मने ४,८४३.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर. सेबीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की जेन स्ट्रीटला सेबीच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल आणि ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हेरफेर किंवा अनुचित व्यापारात सहभागी होणार …
Read More »सेबीचा डब्बा ट्रेडिंगबाबत दिला गुंतवणूकदारांना इशारा ट्रेडिंगच्या वाढत्या बेकायदेशीर पणावरून वाजविली धोक्याची घंटा
बाजारपेठ नियामक सेबीने डब्बा ट्रेडिंग – ऑफ-मार्केट सिक्युरिटीज ट्रेडिंगचा एक बेकायदेशीर प्रकार – बद्दल धोक्याची घंटा वाजवली आहे. १३ जुलै रोजी एका हिंदी दैनिकात प्रकाशित झालेल्या पूर्ण पानाच्या जाहिरातीत उच्च-मार्जिन ट्रेडिंग आणि कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय नोंदणी करण्याचे आश्वासन नियामकाला देण्यात आले होते. सेबीने सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून आणि नियमांचे उल्लंघन …
Read More »आयकर विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादरः अधिकाऱ्यांना पूर्णाधिकार सोशल मिडीया आणि व्हॉट्सअॅप, ईमेल संबधित अधिकाऱ्यांना पाहण्याच्या तरतूदी कायम
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन आयकर विधेयक २०२५ चा आढावा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संसदीय निवड समितीने नवीन विधेयकातील तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत ज्यामुळे कर अधिकाऱ्यांना आवश्यक असल्यास, ते ज्या लोकांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई करत आहेत त्यांच्या सोशल मीडिया आणि खाजगी ईमेलमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश करण्यास सक्षम केले जाईल. आयकर विधेयक २०२५ …
Read More »चीन बांधणार ब्रम्हपुत्रा नदीवर जलविद्युत प्रकल्पः ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणा भारत आणि बांग्लादेशाच्या हक्काकडे दुर्लक्ष
भारतातील यारलुंग झांगबो नदीच्या खालच्या भागात – ज्याला भारतात सियांग आणि बांग्लादेशात ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखले जाते – एक भव्य जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याच्या चीनच्या निर्णयावर भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी टीका केली आहे – याला “ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणा” असे म्हटले आहे. एक्स (औपचारिकपणे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, कवंल सिब्बल …
Read More »नविन आयकर विधेयकावरील समितीच्या अहवाल सूचनांसह संसदेत सादर होणार २८५ सूचना समितीच्या अहवालात
नवीन आयकर विधेयक, २०२५ ची छाननी करणाऱ्या संसदीय समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर केला जाणार असल्याने भारताच्या कर कायद्यात मोठा बदल होणार आहे. हे विधेयक सहा दशके जुने आयकर कायदा, १९६१ ऐवजी स्पष्टता, खटले कमी करणे आणि अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने एक सोपी चौकट आणण्याचा प्रयत्न करते. लोकसभेत १३ फेब्रुवारी …
Read More »रशियन कच्च्या तेलापासून बनविलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनावर कारवाई, पण फटका भारताला भारताच्या ५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात अडचणीत
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) नुसार, ब्रुसेल्सने रशियन कच्च्या तेलापासून शुद्ध केलेल्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर कडक कारवाई केल्याने युरोपियन युनियनला भारताच्या १५ अब्ज डॉलर्सच्या इंधन निर्यातीला फटका बसू शकतो, जरी ते रशियाबाहेर प्रक्रिया केलेले असले तरी. त्यांच्या नवीनतम, १८ व्या निर्बंध पॅकेजमध्ये, २७ सदस्यीय EU ने रशियन तेल उत्पन्नाला लक्ष्य …
Read More »कॅपेक्स धोरणाचा केंद्र सरकार घेणार आढावा, शहरी आणि शिपिंग सेक्टरवर खर्च देशांतर्गत पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी निधी खर्च करण्यावर भर
या आर्थिक वर्षासाठी ११.२१ लाख कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी भांडवली खर्चाच्या अर्थसंकल्पासह, केंद्र लवकरच निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि देशांतर्गत विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. पारंपारिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रांच्या पलीकडे भांडवली खर्च वाढवण्याचा केंद्राचा विचार असल्याने जहाज बांधणी, बंदरे आणि शहरी पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष …
Read More »
Marathi e-Batmya