Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासन अर्थात हकालपट्टी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येणार आहे.
यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.
या अधिनियमात ७ जुलै २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या ५१ टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. म्हाडाच्या नियमांमध्ये पुनर्वसनास विरोध करणाऱ्या भोगवटाधारकांना काढून टाकण्यासाठी तरतूद आहे, अशी तरतूद गृहनिर्माण विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आल्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे आता अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्टनुसार ज्यांचे हितसंबध एकत्रित आले. त्यांच्या मर्जीनुसार संबधित इमारतीचा पुनर्विकास होईल अन्यथा जो सदनिका मालक विरोध करेल त्याला थेट बाहेरचा रस्ता दाखविला जाणार आहे. त्यामुळे अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट लागू असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास बिल्डर आणि बहुसंख्य आणि समान हितसंबध असलेल्यांच्याच मर्जीने होणार असे दिसून स्पष्ट होत आहे.
