Marathi e-Batmya
Related Articles
मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या १५ वर्षांच्या मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यायचा आई की वडीलांकडे?, याबाबतचा निर्णय बालकल्याण समितीनेच घ्यायला हवा, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण निर्णयासाठी मुंबई उपनगराच्या बाल कल्याण समितीकडे वर्ग केले.
मुलीचा ताबा मिळावा असा आईचा अर्ज समितीकडे आधीच प्रलंबित असल्यामुळे, मुलीच्या वडिलांनी देखील तिचा ताबा मिळण्यासाठी आठवड्याच्या आत अर्ज केल्यास दोन्ही अर्जांवर चार आठवड्यांत गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आदेश न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठाने बाल कल्याण समितीला दिले.
मीरा-भाईंदर वसई विरार येथून बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून मानवी तस्करीविरोधी पथकाने या मुलीची २८ मार्च रोजी सुटका केली होती. त्यानंतर, नवघर पोलिसांनी याप्रकरणी अनैतिक तस्करी (प्रतिबंध) कायदा, बालकांवरील लैंगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) आणि बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) बालक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. सत्र न्यायालयाने पीडित मुलीचा ताबा रेस्क्यू फाऊंडेशनकडे दिला होता. पुढे, तिचा ताबा मिळविण्यासाठी तिच्या वडिलांची मागणीही मान्य केली होती. परंतु, मुलीच्या वडिलांनीच तिला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा दावा करून संस्थेने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, मुलीचा ताबा देण्याबाबतचा अधिकार बालकल्याण समितीला असून सत्र न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन आदेश दिल्याचा दावाही केला. याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने १४ जून रोजी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. अशा प्रकरणांतील मुलांचा ताबा कोणाकडे द्यावा याचा अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नसून बालकल्याण समितीकडे असल्याचा उच्च न्यायालयाच्या २००९ सालच्या निकालाचा दाखला संस्थेच्या वतीने देण्यात आला. तसेच, मुलीचा ताबा मिळवण्यासाठी तिच्या आईने केलेला अर्ज समितीकडे प्रलंबित असून वडिलांनीही समितीकडे अर्ज केल्यास समिती दोन्हींवर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घेईल, असेही संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उच्च न्यायालयाच्या २००९ सालच्या निकालाचा अशा प्रकरणांत काही नियम घालून दिल्याचे एकलपीठाने स्पष्ट केले. या नियमांनुसार, मानवी तस्करीच्या प्रकरणांतून सुटका केलेल्या मुलांचा ताबा पालकांना केवळ काळजी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिला जाण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. पालक संबंधित मुलांची काळजी आणि सुरक्षा करू शकतात याची खात्री पटल्यानंतरच समितीने त्यांचा ताबा पालकांना द्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. त्याचाच आधार घेऊन एकलपीठाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला व ताबा कोणाला द्यावा याबाबतचा निर्णय घेणयासाठी प्रकऱण समितीकडे वर्ग केले.
