Tag Archives: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली’ला (MCD) आदेश दिले की, दक्षिण दिल्लीतील सत्य निकेतन येथे कोसळलेली आणि सात जणांचा बळी घेणारी इमारत वैध परवानगीने बांधली होती का, याची उच्च-स्तरीय चौकशी करावी. तसेच, राजधानीतील ‘पेइंग गेस्ट’ (PG) निवासस्थानांचे नियमन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाने ही …

महाराष्ट्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते राजेश शर्मा यांनी अंधेरी (पूर्व) येथील ईएसआयसी मॉडेल रुग्णालय निर्धारित मुदतीत सुरू न केल्याप्रकरणी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कथितपणे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याबद्दल कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ …

दहीहंडी उत्सवातील गोविंदापथकांना शासनामार्फत विमा संरक्षण देण्यात येते. यावर्षी वाढता प्रतिसाद पाहता गोविंदांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. आता १ लाख ६० हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती क्रीडा विभागाने दिली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपये, एक हात, एक …

राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या १३८ जलद गती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत असून उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री …

विवादित धार्मिक स्थळांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकणाऱ्या एका निकालात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धार जिल्ह्यातील भोजशाळा-कमल मौला मशीद परिसर हे एक मंदिर असल्याचा निर्णय दिला.  [हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर]. न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) …

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने अलीकडेच तामिळनाडू सरकारला इयत्ता तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक शास्त्र अभ्यासक्रमात डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्यावरील धडे समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत [राजेश विरुद्ध तामिळनाडू राज्य]. ३० एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांनी निर्देश दिले की, अभ्यासक्रमात डॉ. आंबेडकरांची भारतीय …

मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांची बाजू न्याय्य ठरवत संबंधित महाविद्यालयास विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुणे येथील आय,एल,एस, विधि महाविद्यालय येथे …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवरील आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पवन खेरा यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी विशेष सुटीकालीन याचिका (Special Leave Petition) दाखल केली. …

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशी मालमत्ता असल्याच्या काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरांच्या आरोपांवरून,दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली. आसाममधील न्यायालये बंद असल्याचे कारण देत, पवन खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या …

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की, विवाहित पुरुषाचे ‘लिव्ह-इन’ नाते (सहजीवन) हा कोणताही गुन्हा नाही; तसेच नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या न्यायालयाच्या कर्तव्यावर सामाजिक नैतिकता वरचढ ठरू शकत नाही [अनामिका आणि अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि अन्य]. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती …