माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात केंद्रीय महसूल अधिकारी (डीजीटीएस) समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच तपासाचा तपशील तपास डायरीसह पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज तपास अधिकाऱ्याला दिले. नवाब …
Read More »हिंदू जोडीदारासाठी मुस्लिम तरूणाची उच्च न्यायालयात धाव निवारागृहातून जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या
बेकायदा निवारागृहात ठेवलेल्या आपल्या हिंदू जोडीदाराची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी एका मुस्लिम तरूणाने उच्च न्यायालयात याचिकेतून केली आहे. आपल्याला धमक्या येत असून आमच्या दोघाच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही या तरूणाने याचिकेमार्फत केली आहे. मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आपल्या जोडीदाराला चेंबूर येथील शासकीय महिला वसतिगृहात बेकायदेशीररीत्या …
Read More »कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी पोलिस उपनिरिक्षकाची ३१ वर्षानंतर निर्दोष मुक्तता मुंबई फच्च न्यायालयाचा निर्णय
एका चोरीच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेल्या आरोपीची कथित कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी ३१ वर्षानंतर या प्रकरणातील तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) सिद्धप्पा सावली यांना उच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले. अर्जदार सावली यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीत, प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीच्या आधारावर त्यांना दोषमुक्त केले होते. त्याचाच आधारावर घेऊन न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अर्जदार सावली यांची …
Read More »मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या मुलीचा ताबा आई की वडिलांकडे ? निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे बालकल्याण समितीला आदेश
मानवी तस्करीतून सुटका झालेल्या १५ वर्षांच्या मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यायचा आई की वडीलांकडे?, याबाबतचा निर्णय बालकल्याण समितीनेच घ्यायला हवा, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने प्रकरण निर्णयासाठी मुंबई उपनगराच्या बाल कल्याण समितीकडे वर्ग केले. मुलीचा ताबा मिळावा असा आईचा अर्ज समितीकडे आधीच प्रलंबित असल्यामुळे, मुलीच्या वडिलांनी देखील तिचा ताबा मिळण्यासाठी आठवड्याच्या …
Read More »अहमदाबादला गोमांस वाहतूक केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून जामीन नाहीच व्यावसायिकाला अटकपूर्व जामीन नाहीच
महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये बंदी असलेल्या गोमांसाची वाहतूक केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबईतील एका ६४ वर्षीय व्यावसायिकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. अर्जदाराकडून सुमारे १,०६५ किलो गोमांस हस्तगत करण्यात आले आहे. खटल्यातील तथ्ये जाणून घेतल्यानंतर अर्जदाराविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत आणि वस्तुस्थितीतील सर्व पैलूंचा विचार करता अतिरित माहिती समोर येण्यासाठी अर्जदाराची कोठडीत चौकशी …
Read More »पसंतीच्या वाहन नोंदणी क्रमांक आरक्षणासाठी ऑनलाईन सुविधा लिलावाची ऑफलाईन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित अनारक्षीत
नवीन नोंदणी क्रमांकाची मालिका सुरू केल्यानंतर क्रमांक आरक्षित करण्यासाठी लिलावाची प्रक्रिया परिवहन कार्यालयामार्फत राबविण्यात येते. लिलावाची ऑफलाईन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित अनारक्षीत नोंदणी क्रमांक ऑनलाईन पद्धतीने आरक्षित करता येणार आहेत. त्यासाठी वाहन धारकांना पसंतीचा वाहन नोंदणी क्रमांक आरक्षीत करण्यासाठी परिवहन कार्यालयांमध्ये येण्याची गरज नाही. पसंतीचे वाहन नोंदणी क्रमांक आरक्षीत करण्यासाठी …
Read More »आता दुचाकीस्वारासह दोघांनाही हेल्मेट सक्ती, या नियमाखाली होणार कारवाई अपर पोलिस महासंचालकाचे राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त आणि अधिक्षकांना पत्र
काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रस्त्यावरील वाढत्या अपघातामुळे दुचाकीस्वारांना हेल्मेट सक्ती लागू करण्यात आली. मात्र या काही हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात जनक्षोभ निर्माण झाल्याने अखेर त्यावेळच्या राज्य सरकारला हेल्मेट सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. परंतु आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने राज्यात हेल्मेट सक्ती लागू करण्याचा निर्णय घेत अपर पोलिस संचालकांनी राज्यातील …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून वकीलाच्या विरोधातील गुन्हा केला रद्द नातेसंबंधातील दुराव्यामुळेच वकिलाविरोधात बलात्काराची तक्रार
नातेसंबंधांत निर्माण धालेल्या दुराव्यामुळेच वकिलाविरुद्ध बलात्कार आणि धमकीची तक्रार दाखल केल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला. तक्रारकर्ती महिला आणि याचिकाकर्ता दोघेही परस्परसंमतीने नातेसंबंधात होते. परंतु, त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि नात्यात दुरावा आला आणि त्यानंतर तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्याविरोधात बलात्कार व धमकीची तक्रार नोंदवली. याचिकाकर्त्यानेही या तक्रारीला प्रत्युत्तर …
Read More »उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश, दोन लाख रुपये भरपाई द्या राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाची अटक बेकायदा
हत्येच्या प्रकरणात सदोष तपासाच्या आधारावर एका राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त पोलिसाला केलेली अटक बेकायदा असल्याचा ठपका नुकताच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ठेवला. एका प्रतिष्ठित पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून नुकसानभरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेशही दिले. अटकेचा अधिकार विचारपूर्वक आमलात आणला नाही. तथापि, पोलीस अधिकाऱ्याला …
Read More »न्यायालयीन शिपायाला धमकावणे नाशिकच्या उपायुक्तांना आणि वकीलाला पडले महागात उच्च न्यायालयाचा सरकारी अधिकारी, वकिलाला सज्जड दम
न्यायालयात खटल्यादरम्यान, मौन, शांतता राखण्यास सांगितल्याबद्दल न्यायालयीन शिपायाला एका सरकारी अधिकारी आणि वकिलाने धमकावून आक्षेपार्ह टिपण्णीही केली. त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आणि न्यायालयीन शिपाईला शिवीगाळ केल्याबद्दल तथा न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया दडवल्याबद्दल दोघांनाही माफीनामा देण्याचे आदेश दिले. दोघांकडून बिनशर्त माफीनामा देण्यात आल्यानंतर दोघांनाही आपल्या कर्तव्याची आठवण करून देऊन …
Read More »
Marathi e-Batmya