सुरक्षेच्या कारणास्तव अर्थसंकल्पिय अधिवेशन मुदती आधीच आटोपले सर्वपक्षियांचा एकमताने ठराव

मुंबई : प्रतिनिधी

देशाच्या सीमेवर तणावसदृष्य परिस्थिती असल्याने देशातंर्गत सुरक्षा राखण महत्वाचे आहे. तसेच मुंबईसह राज्यातील शहरांमध्ये सुरक्षा महत्वाची आहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सत्र सुरू आहे. राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, मंत्री, आमदार सर्वच जण असल्याने पोलिस यंत्रणेवर ताण येत आहे. सुरक्षेच्यादृष्टीने शनिवार पर्यत चालणारे अधिवेशन संस्थगित करणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. त्यास विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांनी पाठिंबा देत अधिवेशनाचे कामकाज संस्थगित करण्यात आले.

जरी राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन संस्थगित करत असलो तरी राज्यात भीतीदायक अशी काही परिस्थिती नाही. तसेच भीतीचा संदेशही जाता कामा नये असे ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, सीमेवर प्रसंग तणावाचा आहे. पुढे काय घडामोडी घडतील याचा अंदाज येतोय. जनतेच्या सुरक्षितता गरजेची आहे. त्याचबरोबर सीमेवर लढणाऱ्या जवानांच्या पाठीशी उभे रहाण्याची गरज असल्याने मुख्यमंत्री यांनी मांडलेला प्रस्ताव आम्हाला मान्य असून त्यास पाठिंबा जाहीर केला.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनीही सुरक्षेच्या कामात पोलिसांना मोकळीकीने काम करू देणे गरजेचे. सुरक्षिततेचे कारण महत्वाचे असून सैनिकांच्या मागे सभागृह ठाम उभे आहे. पाकिस्तानने युध्दातलं सुत्र पाळावं असे आवाहन करत पाकिस्तानकडे जी काही रदबदली असेल ती करावी. स्व्कॉड्रण लिडर अभिनंदन यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन करत अधिवेशन संस्थगित करण्यास पाठिंबा दिला.

उरर्वित अर्थसंकल्पिय अधिवेशन जून महिन्यात

आगामी लोकसभा निवडणूकाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तसेच निवडणूक कालावधीतील चार महिन्याच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सविस्तर अर्थसंकल्प आणि त्यावरील चर्चा १७ जून २०१९ रोजी पासून पुढील कालवाधीत घेण्याचा निर्णय विधिमंडळाने घेतला असल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केली.

About Editor

Check Also

सुप्रिया सुळे यांची माहिती, केंद्राच्या अहवालानुसार पुणे क्राईमच्या बाबतीत देशात ५ व्या क्रमांकाचे शहर पुणे पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवा. काँग्रेसमुक्त भारत म्हणजे सगळी काँग्रेस तुम्ही घेणार असं होतं का?

केंद्रीय गृहविभागाच्या अहवालानुसार पुणे शहर क्राईमच्या बाबतीत राज्यात पहिले तर देशात पाचवे शहर बनलय आहे. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *