मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टर आणि विमान प्रवासावर वर्षाकाठी सरासरी ६ कोटींचा खर्च हेलिकॉप्टर अपघात आणि वैमानिकांच्या कमतरतेमुळे खर्चात वाढ

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टर आणि विमान प्रवासावर वर्षाकाठी सरासरी ६ कोटी रूपयांचा खर्च होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. हेलिकॉप्टर अपघात आणि वैमानिकांच्या कमतरतेमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टर आणि विमान प्रवासाच्या खर्चात वाढ झाली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे हेलिकॉप्टर, विमान प्रवासावर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत ५.३७ कोटी रूपये, २०१५-१६ या वर्षांत ५.४२ कोटी रूपये, २०१६-१७  या आर्थिक वर्षांत ७.२३ कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. दरम्यान, मे २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हेलिकॉप्टरला जबर अपघात झाल्याने राज्य सरकारचे हेलिकॉप्टर पूर्णपणे नादुरूस्त झाले. त्यामुळे राज्य सरकारला त्या तारखेपासून हेलिकॉप्टर भाड्याने घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे ६.१३ कोटी रुपये हे हेलिकॉप्टर भाड्यापोटी खर्च झाले आहेत. राज्य सरकारचे स्वत:चे विमान सुद्धा आहे. परंतू त्याचे वैमानिक नोकरी सोडून गेल्यामुळे सुमारे वर्षभराहून अधिक काळ ते विमान सुद्धा उड्डाणास उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे कधी कंत्राटी वैमानिकांवर तर कधी विमान भाड्याने घेण्यावर सुमारे १३.२४ कोटी रूपये राज्य सरकारला खर्च करावा लागला आहे. वारंवार वैमानिक नोकरी सोडून जात असल्याने अखेर राज्य सरकारला विदेशी वैमानिकांची सेवा घेण्याची प्रक्रिया करावी लागली आणि त्यासाठी नियामक आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करावी लागली.

राज्य सरकारचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाल्याने जून २०१७ च्या अखेरीस नवीन हेलिकॉप्टर खरेदीची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली आहे. जागतिक निविदा मागविण्यात आल्या आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शिता राखण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली. त्यात भारतीय नौदल, कोस्ट गार्ड, भारतीय विमानतळ प्राधीकरणच्या अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. या नवीन खरेदीसंदर्भातील शासकीय आदेश सुद्धा जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती सुद्धा मुख्यमंत्री सचिवालयाने अनिल गलगली यांना दिली आहे.

About Editor

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात पत्राद्वारे राष्ट्रपतींकडे मागणी सरकारी नोकरीतील पदोन्नतीमधील आरक्षणाची अंमलबजावणी करा

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा केवळ धोरणाचा विषय नाही तर तो एक घटनात्मक वचन आहे ज्याचा उद्देश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *