अजित पवार आणि अनिल परब यांनी दिली एसटी कर्मचा-यांना आता शेवटची संधी ३१ मार्चपर्यंत कामावर येण्याची शेवटची संधी अन्यथा कठोर कारवाईचा इशारा

अधिवेशनाच्या कार्यकाळात भाजपाच्या आशिष शेलार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर आज विधानसभेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनुषंगाने निवेदन करत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि परत कामावर हजर व्हावे असे आवाहन करत ३१ मार्च पर्यत कामावर हजर होणाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणार असल्याचा अंतिम अल्टीमेटम दिला.

तर विधानभवानतील विधिमंडळ व मंत्रालय वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी यांनीही ३१ मार्च पर्यंतचा अल्टीमेटम देत कठोर कारवाईचा इशारा दिला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राज्यमंत्री संजय बन्सोड उपस्थित होते.

एसटी कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घेता येणार नाही याचा पुरुच्चार करीत येत्या ३१ मार्चपर्यंत कर्मचा-यांनी सेवेत रुजू व्हावे, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करुन एसटी चालू करण्यासाठी जे काही करायचे ते करणार आहोत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. दरम्यान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत या संदर्भात निवेदन सादर केले.

अधिवेशन संपल्यानंतर पवार यांनी पत्रकार परिषदेत एसटीच्या प्रश्नावर सांगितले की, एसटी कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेता येणार याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचा-यांनी सेवेत यावे असे आवाहन सभागृहात मंत्री परब यांनी केले आहे. कर्मचा-यांना आता ३१ मार्च ही शेवटची संधी दिली आहे. त्यांनी एकावे, एवढे करुनही नाही ऐकले तर टोकाचा

निर्णय घ्यावा लागेल, कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेवून एसटी सुरळीत सुरु राहील या साठी जे काही करायचे ते करण्याचा निर्णय घेणार आहोत. संपात सहभागींना पगार आणि रजाही मिळणार नाही यावरही आम्ही ठाम आहोत असे सांगितले.

विधानसभेत निवेदन देताना मंत्री परब म्हणाले, एसटी कर्मचा-यांनी पगार वाढ दिली, कधी नव्हे ती मोठी आहे, पाच हजार रुपये मुळ पगारात वाढ केली. जवळजवळ २७ हजार कोटीचा अतिरिक्त भार पडेल. दिवाळीची भेट दिली, पगार चांगले, नोकरीची हमी घेतली, दहा तारखेच्या आत पगाराची हमी दिली. पगारात ४१ टक्के वाढ दिली. वैयक्तीक कारणाने जास्त आत्महत्त्या झाल्या आहेत.सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रमाणे पगार दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना ही शेवटची संधी देत आहोत. कर्मचा-यांनी परिवाराचा विचार करावा.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *