चांदीवाल आयोगाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट ?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा खळबळजनक आरोप मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी एका पत्राद्वारे करत राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सीबीआय चौकशी कऱण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर राज्य सरकारने याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचा अहवाल राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आज सादर करण्यात आला असून अनिल देशमुख यांना क्लिनचीट देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
परमबीर सिंग आयोगासमोर कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत, तर सचिन वाझे यांनी अनिल देशमुख यांना कधीही पैसे दिलेले नाहीत, असा जबाब आयोगासमोर दिला होता. त्यामुळे माजी गृहमंत्र्यांना क्लीन चिट मिळण्याची शक्यता जास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असताना, राज्य सरकारने समांतर तपासासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्च २०२१ मध्ये एकल सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग, सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटील यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. अनेकवेळा समन्स बजावल्यानंतर परमबीर सिंग एकदाच आयोगासमोर हजर झाले.
मुंबईच्या माजी पोलिस आयुक्तांनी अनेक शपथपत्रांद्वारे आयोगाला सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात दिलेल्या माहितीशिवाय आपल्याकडे काहीही नाही. अनिल देशमुख यांना कधीही पैसे दिले नाहीत, असे वक्तव्य सचिन वाझे यांनी आयोगासमोर केले. अशा स्थितीत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप निराधार सिद्ध होण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंग यांच्या आरोपानंतर महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ उडाली होती . भाजपसह इतर विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता, राजकीय दबाव वाढला तेव्हा राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी चांदीवाल आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, चांदीवाल आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे, तो मी पाहिला नाही, मात्र आरोप खोटे असल्याचे आम्ही आधीच सांगत आहोत. अनिल देशमुख असो की नवाब मलिक, दोघांनाही गोवण्यात आले आहे.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, SIR च्या माध्यमातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली; लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा डाव संशयास्पद मतदारांची नावे मतदारसंघ व बुथनिहाय प्रसिद्ध करा, दावे व हरकतीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून द्या

भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून, त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *