Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकसभा निवडणूकीत एनडीए आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले. त्यानंतर आता बहुमत सिध्द करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारकडून पावसाळी अधिवेशन बोलावले असून या पावसाळी अधिवेशनातच सभापती आणि लोकसभेच्या उपसभापती पदावरील निवड करण्यात येणार आहे. परंपरेने सभापती पदावर केंद्रातील सरकारकडे असते, तर उपसभापती विरोधी पक्षांना देण्यात येते. मात्र जर उपसभापती पद इंडिया आघाडीला न दिल्यास सभापती पदासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून निवडणूक घेण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आणण्याची रणनीती इंडिया आघाडीने आखल्याचे दिल्लीच्या राजकिय वर्तुळात बोलले जात आहे.
१८ व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन २४ जूनला सुरू होऊन ३ जुलै रोजी संपेल. नऊ दिवस चालणाऱ्या विशेष अधिवेशनात २६ जूनपासून सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल. १७ व्या लोकसभेत भाजपाचे ओम बिर्ला हे सभापती होते, तर उपसभापतीपद रिक्त होते.
इंडिया आघाडीने २३३ जागांवर विजय मिळवल्याने सशक्त विरोधी पक्षांचे लोकसभेत पुनरागमन झाले आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले, परंतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणासह हिंदी हृदय प्रदेशात त्यांचे मोठे नुकसान झाले.
तब्बल टर्मच्या कालावधीनंतर एनडीए च्या विरोधात इंडिया आघाडी सशक्त विरोधी पक्ष म्हणून लोकसभेत येत आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीचा डोळा उपसभापती पदावर आहे. मात्र भाजपाच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे ते पद इंडिया आघाडीला मिळेल याची शक्यता नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या सभापतीसाठी कोणतीही तडजोड करायची नाही अशी रणनीती आखली आहे. मात्र विरोधकांनीही तोडीस तोड भाजपाला टक्कर देण्याचे ठरविले आहे.
सभापती पद हे सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या ताकदीचे आणि लोकसभेतील विधी प्रक्रियेवरील नियंत्रणाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जाते. सभापतींसोबतच, घटनेत उपसभापतींच्या निवडीची तरतूद आहे, जी सभापतीची कर्तव्ये त्याच्या/तिच्या अनुपस्थितीत पार पाडतो. मात्र या दोन्ही पदावर सहमतीने निर्णय न झाल्यास यासाठी निवडणूक घेण्याची तरतूदही लोकसभेच्या नियमामध्ये आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष हे कनिष्ठ सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी असतात, जे केवळ औपचारिक नसून सभागृहाच्या कामकाजावरही त्यांचा प्रभाव असतो. संसदेच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान ते सभागृहात उपस्थित राहतात आणि विधेयक हे मनी बिल आहे की नाही हे देखील ठरवतात तसेच लोकसभेच्या समित्या नियुक्तीचे अधिकारही सभापतींकडे असतात.
विशेष म्हणजे, घटनेनुसार उपसभापती हे स्वतंत्र कार्यालय आहे आणि ते सभापतींच्या अधीन नाही.
