Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पावर संसदेत चर्चा सुरू झाली. बुधवारी इंडिया आघाडीच्या अर्थात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल्याने कामकाजाला सुरुवात झाली. हा अर्थसंकल्प भाजपातेर शासित राज्यांसाठी भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी केला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी बेरोजगार तरुण, छोटे व्यवसाय आणि मध्यमवर्गीयांच्या समस्या दूर करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या उपाययोजना अर्थसंकल्पाद्वारे जाहिर केल्या. तसेच बिहार आणि आंध्र प्रदेशमधील अनेक गुंतवणूक प्रकल्पांना पाठिंबा देऊन सत्ताधारी एनडीएने युतीचे बंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला.
भाजपाच्या मित्रपक्षांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले, परंतु विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर टीका करत भाजपाच्या दोन प्रमुख मित्रपक्ष जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगु देसम पक्ष यांना खूश करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा वापर केल्याचा आरोप करत बेरोजगारी आणि महागाईतील उच्च दर यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी फारसे काही केले नाही अशी टीका केली.
२०२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेवर बोलणारे डिएमके DMK चे खासदार दयानिधी मारन यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर जोरदार हल्ला चढवित म्हणाले की, ‘लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी की गॅरंटी’चा प्रचार करण्यासाठी जनतेचे लाखो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. निवडणुकीनंतर मोदी गॅरंटीची जागा मोदी का वादा ने घेतली. पंतप्रधान म्हणून कायम राहतील याची खात्री करण्यासाठी लोकांकडून प्रीमियम भरला जात आहे का असा खोचक सवालही यावेळी केला.
दरम्यान, निती आयोगाने आयोजित केलेल्या बैठकीला इंडिा आघा़डीच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी अर्थात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि काँग्रेसचे तीन मुख्यमंत्री, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांनी शनिवारी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीला न जाण्याचा निर्णय घेतला. तर मंगळवारी संध्याकाळी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राज्याच्या तक्रारी मांडण्यासाठी NITI आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले.
मोदी सरकार का बजट भेदभावपूर्ण है, देशवासियों के साथ अन्याय है।
हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे।
📍संसद परिसर, नई दिल्ली pic.twitter.com/uUrWpzsyPh
— Congress (@INCIndia) July 24, 2024
