Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
सामाजिक न्याय खात्यामार्फत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्धी आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्यादृष्टीने व्यापक स्वरूपात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह काही सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ही बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
आयोजित बैठकी दरम्यान पवार यांनी मुंडे यांना निर्देश दिले.
सामाजिक न्याय विभाग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि अन्य स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ३ लाख विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण व हक्काचा रोजगार देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
या बैठकीच्या दरम्यान काही स्वयंसेवी संस्थांनी तयार केलेल्या विविध रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे सादरीकरण केले.
सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जाती – जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण – प्रशिक्षणास लागणारी प्रत्येक मदत करण्यास कटिबद्ध आहेच; शिवाय एवढ्यावर न थांबता प्रत्येक विद्यार्थी स्वयंभू व करिअरच्या दृष्टीने परिपूर्ण व्हावा, बेरोजगारीला आळा घालता यावा यासाठी बार्टी व अन्य स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्यात येत आहेत. ३ लाख विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याचा आमचा मानस असल्याची माहितीही मंत्री मुंडे यांनी दिली.
एमपीएससी, युपीएससी, एमबीए, बँकिंग, रेल्वे, पोलीस, सैन्य दलातील विविध विभाग यांना अनुसरून विशेष अभ्यासक्रम निश्चित करून प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले जातील. त्याचप्रमाणे उद्योगांच्या निकडीनुसार स्किल अपग्रेडेशन कार्यक्रम हाती घेतला जाणार असुन शेतीविषयक प्रशिक्षणाची योजना आहे. जेणेकरून अनुसूचित जाती – जमातीतील सुशिक्षितांना या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून खात्रीचा रोजगार मिळेल असेही ते म्हणाले.
याबाबत येत्या ६ फेब्रुवारीला बार्टीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसोबत आणखी एक बैठक घेऊन निर्णय निश्चित केला जाईल, ३ लाख विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण व त्यांना हक्काचा रोजगार देण्याचा आमचा मानस असून हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरेल अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जपान देशात जपानी भाषा येणाऱ्यांना नोकरीच्या मोठया संधी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे याच विभागातर्फे जपानी भाषा शिकवणारे विशेष प्रशिक्षण वर्ग सुरु करुन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात हक्काची नोकरी मिळवुन देण्याचा विभागाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
