Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वाखाली जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनांबाबत सुरू करण्यात आलेली सर्व फौजदारी कार्यवाही बंद करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही, त्या आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल एका द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याला नोटीस का बजावण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण ग्रेटर नोएडातील अधिकाऱ्यांकडून मागितले जाईल.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आज निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले होते की या आंदोलनांमधील सहभागाबाबत कोणतीही पुढील फौजदारी कारवाई केली जाऊ नये.
“विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई नाही. आमच्या आदेशातील भाषा अत्यंत स्पष्ट आहे,” असे सरन्यायाधीश कांत म्हणाले.
ज्येष्ठ वकील विश्वजित भट्टाचार्य यांनी आज सकाळी न्यायालयासमोर हा मुद्दा मांडला.
त्यांनी सांगितले की, नोएडा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ग्रेटर नोएडा येथील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी (Executive Magistrate) CJP आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या निर्णयाचे हे स्पष्ट उल्लंघन होते, असे ते म्हणाले.
“भारतातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा एक प्रयोग केला जात आहे आणि त्यामुळे त्याचे अखिल भारतीय स्तरावर परिणाम होतील,” असे भट्टाचार्य यांनी पुढे नमूद केले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ती ४ सप्टेंबरची नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली. मात्र, नोटीस मागे घेतल्याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश बजावण्यात आला नसल्याचे भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. ती नोटीस मागे घेतल्याची माहिती केवळ प्रसारमाध्यमांतून मिळाली होती, असे ते म्हणाले.
ग्रेटर नोएडा प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाचा स्पष्ट अवमान केला आहे, असा दावा त्यांनी केला. नोटीस मागे घेतल्याने प्रशासनाची ही अति-अधिकाराची कृती माफ होत नाही, असे ते म्हणाले.
“आधी अवमान आणि मग माघार. अवमान पुसून टाकता येत नाही. हा या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान आहे. हे देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे, जे आपल्या लोकशाहीचे न्यायालय चालवत आहे,” असे भट्टाचार्य म्हणाले.
“आम्ही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागू. आम्ही विचारणा करू,” अशी ग्वाही सरन्यायाधीश कांत यांनी दिली.
गौतम बुद्ध नगरमधील ग्रेटर नोएडा आयुक्तालयातील कार्यकारी दंडाधिकारी-३ यांनी अक्षत त्रिपाठी नावाच्या विद्यार्थ्याला ही वादग्रस्त नोटीस बजावली होती. स्थानिक पोलिसांनी असा दावा केला होता की, त्रिपाठी सरकारविरोधी प्रचार करत आहेत आणि इतर विद्यार्थ्यांना सीजेपी (CJP) विरोधातील निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत; त्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, त्रिपाठी यांच्यामुळे शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याचे यात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे, पुढील सहा महिन्यांत शांतता भंग होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ५ लाख रुपयांचा बंधपत्र (bond) आणि दोन जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश का दिले जाऊ नयेत, याचे कारण स्पष्ट करण्यास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्रिपाठी यांना सांगितले होते.
मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याच दिवशी ही नोटीस मागे घेण्यात आली.
