Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील ॲग्रीगेटर आधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, राज्यात कार्यरत सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत विहित प्रक्रियेनुसार परिवहन विभागाकडे नोंदणी पूर्ण करावी. त्यानंतर विनानोंदणी अथवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ॲग्रीगेटर कंपन्या आणि संबंधित वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असून लाखो नागरिक या सेवेचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता तसेच ॲग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र सुविधेच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करण्यास कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे सांगितले.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्याच्या नवीन ॲग्रीगेटर धोरणानुसार संबंधित कंपन्यांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. ॲग्रीगेटरशी संलग्न असलेल्या वाहनांकडे वैध परवाना, वैध वाहन नोंदणी तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यावसायिक नोंदणी असणे आवश्यक आहे. बाईक, रिक्षा किंवा कॅबचा व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करताना संबंधित वाहन वैध व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील. तसेच वैध ॲग्रीगेटर परवान्याशिवाय खासगी अथवा अन्य वाहनांद्वारे व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही असेही यावेळी सांगितले.
शेवटी बोलताना प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, ॲग्रीगेटर पॉलिसी-२०२६ नुसार वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण असणे बंधनकारक असून, प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करावी. तसेच नियमानुसार उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत परिवहन विभागाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही सांगितले. तसेच प्रवासी हा या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून त्याला सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर सेवा मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. ॲग्रीगेटर व्यवसायाला शासनाचा विरोध नसून हा व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीत आणि निर्धारित नियमांनुसारच झाला पाहिजे. त्यामुळे सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून १ सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहनही केले.
