Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मागासवर्गीयांच्या विद्यार्थ्यी आणि समाजाच्या विकासाच्यादृष्टी कोनातून अनेक योजना, महामंडळांची निर्मिती करण्याचे निश्चित केले. मात्र त्यावेळी सरकारच्या प्रमुखाकडे मागासवर्गीय बेरोजगार तरूणांच्या उद्योगासाठी निधी मिळावा यासाठी खुप झगडलो. शेवटी राजीनामा दिला. परंतु त्यावेळच्या सरकारच्या प्रमुखाने कोणतीही मदत न दिल्याने सगळ्या गोष्टी कागदावरच राहील्याची खंत माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त करत सरकारचे तत्कालीन प्रमुख देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.
माझ्या प्रयत्नांना अपयश येत असल्याने मी दुःखी होवून राजीनामा दिला. परंतु माझे दुःख कोणाला दिसले नाही. ज्या पक्षात राहून हे काम करत होतो, त्याला साथही कोणाची मिळाली नसल्याचे खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीसाठी पाहिजे त्या गतीने योजना राबविण्यात येत नाहीत. त्यामुळे या समाजाच्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळताना दिसत नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या हेतूने या विभागाची स्थापना केली होती ते पाहता हा विभाग सगळ्यात महत्वाचा विभाग होता. परंतु त्यांच्या पश्चात सत्ताधारी व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या जातीवादी दृष्टीकोनामुळे या विभागाचे तीन तेरा वाजविण्यात आले. त्यामुळे समाजातील ८० टक्के वंचित असलेल्या समाजाची अनेक उपविभागात विभागणी करण्यात आली आणि सामाजिक न्याय विभाग केवळ अनुसूचित जाती आणि दिव्यांगां पुरता बंदिस्त करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनुसूचित जाती व दिव्यांगांच्या आर्थिक उन्नतीच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली, महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रविदास चर्मकार विकास महामंडळ, अपंग विकास महामंडळा सारखी महामंडळे निधी अभावी अडचणीत आहेत. त्यामुळे या मंडळांच्या योजनांचा फायदा समाजातील बेरोजगार तरुणांना झालेला नसल्याची खदखदही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासकिय यंत्रणेत अनुसूचित जाती व दिव्यांगाना इतर समाजाच्या बरोबरीने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची जबाबादारी समाजातील आयएएस अधिकाऱ्यांची असली तरी ते पार पाडतातच असे नाही. समाज उन्नतीसाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील आयएएस अधिकाऱ्यांनी आता एकत्र येऊन याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
माझ्या कार्यकाळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याशी संबधित असलेल्या ४९ ऐतिहासिक स्थळांचा विकास व संवर्धन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र अशा कामात जमिन संपादन असो कि आर्थिक निर्णय असो यात मला खूप विरोध करण्यात आला. अखेर तीन महिने शिल्लक असताना मंत्रिमंडळातून मला कमी करण्यात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र पुणे व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपूर यासारख्या चांगल्या संस्थांना बळकटी देणे आणि समाजाच्या हितासाठी त्यांच्या माध्यमातून योग्य काम करावे व्हावे या हेतूने या संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु काही अधिकारी या संस्थानाच संपवण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
