Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
साखर कारखान्यांच्या विक्रीत झालेल्या गैरप्रकारांना जबाबदार असणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांविरुद्ध व अन्य संबंधित मंडळींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या निर्दोषत्वाची खात्री असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे असे आव्हान भाजप चे प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले.
या पत्रकार परिषदेला भाजप प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख केशव उपाध्ये, प्रवक्ते विश्वास पाठक उपस्थित होते.
राज्य सहकारी बँकेकडून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत घोटाळे झाल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असतानाच समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सहकारी बँकेच्या ज्या संचालकांना दोषी ठरविले आहे, त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्या नुसारच अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हा दाखल दाखल केला आहे. यात केंद्र अथवा राज्य सरकारचा संबंध येतच नाही. या मुद्द्यात राजकारण न आणता शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे अशी सूचनावजा आव्हान त्यांनी दिले.
पवार यांनी या प्रकरणात सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम लक्षात घेतल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली कारवाई ही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंजाब – महाराष्ट्र बँकेच्या छोट्या गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न
पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या छोट्या ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून त्या साठी आपण केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर व रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असल्याची माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली.
या बँकेने दिवाळखोरीकडे निघालेल्या एका उद्योग समूहाला वारेमाप कर्जे दिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या बँकेच्या छोट्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्या साठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे. या बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा आज वाढविण्यात आली आहे . ही मर्यादा एक लाख रु . पर्यंत वाढविण्याची मागणी आपण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे आणि रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे . आपली ही मागणी लवकरच मान्य होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
