न्यायालयाच्या आदेशानुसार अखेर सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यूप्रकरणी एसआयटीची स्थापन तपास पथकात परभणीतील कोणताही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नाही

परभणीतील पोलीस कोठडीत मृत्यू पावलेले शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येच्या चौकशी प्रकरणी अखेर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना ८ दिवसांत एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी एसआयटीची घोषणा केली आहे.

या विशेष तपास पथकात खालील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे –

या एसआयटीचे प्रमुख म्हणून ―

१. सुधीर हिरेमठ, (सीबीआयवरून नुकतेच महाराष्ट्रात रुजू झालेले विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सीआयडी, पुणे)

२. अभिजीत धाराशिवकर – सदस्य, (पोलीस अधीक्षक, सीआयडी, नागपूर)

३. अनिल गवाणकर, सदस्य ( पोलीस उप अधीक्षक, सीआयडी, नांदेड) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या तपास पथकात परभणी जिल्ह्यातील कोणत्याही अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. एसआयटी SIT चे प्रमुख हे प्रत्यक्ष अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासाचे काम पाहणार आहेत.

सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी त्यांची आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते, त्याविरोधात पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात पीडितांच्या बाजूने ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम करत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी केली होती, त्यानुसार न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. आगामी काळात ही एसआयटी काय चौकशी करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *