Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात एसआरए योजना लागू असलेल्या शहरात झोपडपट्ट्यांचा पुर्नविकासापोटी विकासकांना भराव्या लागणाऱ्या प्रिमियम भरण्याच्या पध्दतीत बदल करत कोरोना आणि नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता विकासकांना दोन टप्प्यात प्रति १० टक्के आणि शेवटी ८० टक्के प्रिमियम भरण्याची मुभा देण्यात आली असून ही सवलत ३१ मार्च २०२० पर्यत देण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला.
सुरुवातीला नोटबंदीमुळे सार्वजनिक जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नवसन प्रकल्पांच्या गतीवर मोठ्या प्रमाणावर झाला. त्यामुळे हे प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याऐवजी त्यांची गती मंदावल्याने अनेक प्रकल्पांचे काम म्हणावे तसे पुढे सरकले नाही. त्यातच आता कोरोनाच्या महामारीमुळे मागील पाच महिन्यापासून सर्वच आर्थिक व्यवहार पूर्णत: ठप्प झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर आर्थिक चक्र थांबले असल्याने विकासकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना या संकटात थोडीशी मदत म्हणून पुर्नवसन प्रकल्पा सुरु करताना भराव्या लागणाऱ्या टक्केवारीत बदल केला. तसेच पूर्वीच्या पध्दतीत बदल करत सुरुवातीला १० टक्के, नंतर १० टक्के आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याअगोदर ८० टक्के अशा तीन टप्प्यात रक्कम भरण्याची सवलत देण्यात आली.
या सवलतीमुळे विकासकांना काही प्रमाणात आर्थिक सवलत मिळत आर्थिक व्यवहार करणे सोयीचे होईल. तसेच रखडलेले प्रकल्पही मार्गी लागतील अशी आशा गृहनिर्माण विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली.
