Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वसमावेशक असण्यावर भर देण्यात येत असून राज्याची संस्कृती, येथील पर्यटन, कारागिरी, गड-किल्ले यांचे संवर्धन आणि विविध लोककला, नृत्य, संगीत यांना या धोरणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन मिळेल. लवकरच या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळेल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव नंदा राऊत, सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले आदी यावेळी उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाचे सांस्कृतिक धोरण हे खऱ्या अर्थाने बहुआयामी असे असणार आहे. आपल्या संस्कृतीची ओळख त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी, यासाठी हे धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. धोरण समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी लक्षात घेऊन राज्यशासन व्यापक असे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करेल. राज्यातील गड-किल्ले, कारागिरी, पुरातत्व, भाषा साहित्य, ग्रंथव्यवहार आणि वाचन संस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत,नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट, दृश्यकला अशा विविध बाबींचा विचार या धोरणात असेल. याशिवाय, राज्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचाही यात समावेश असेल, असे सांगितले.
राज्यात विविध संस्कृती, पेहराव, खाद्य, आभूषण, मौखिक परंपरा संस्कृती आहे. ती जपली जावी, यादृष्टीने साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
यावेळी सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष डॉ.सहस्त्रबुद्धे यांनीही या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. या धोरणात सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या समितीच्या एकुण १८ बैठका झाल्या. तसेच, विविध विषयांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या उपसमितीच्या १०८ बैठका झाल्या. समितीकडे एकूण १३७ व्यक्ती आणि ४३ संस्था-संघटनांनी त्यांची निवेदने सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव खारगे यांनी या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यापूर्वी या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने इतर शासकीय विभागांशी निगडीत बाबींसंदर्भात त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, असे सांगितले.
