Marathi e-Batmya
Related Articles
आरटीआय (RTI) अर्जाद्वारे एका वृत्तसंस्थेला मिळवलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील ‘ल्युटियन्स बंगला झोन’मधील केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानांचे नूतनीकरण, सजावट आणि दुरुस्ती यांवरील वार्षिक खर्च २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ९२.३५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा खर्च २०१४-१५ मधील २७.४७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तिप्पटाहून अधिक आहे.
दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि देखभालीचे काम पाहणाऱ्या ‘केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागा’मार्फत (CPWD) सरकारने २०१४-१५ ते २०२५-२०२६ या काळात या कामांवर एकूण ५४७.६८ कोटी रुपये खर्च केले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २०२५-२०२६ मधील ही आकडेवारी २०१४ नंतरची सर्वाधिक आहे; याचे कारण म्हणजे महागाई आणि मध्य दिल्लीतील मोठ्या आवारांमध्ये पसरलेल्या जुन्या वास्तूंच्या देखभालीचा वाढता खर्च.
सीपीडब्ल्यूडीच्या (CPWD) अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत भिंतींमधून पाणी झिरपणे (सीपेज), वाळवीचा प्रादुर्भाव, जुन्या झालेल्या विद्युत यंत्रणा आणि प्लंबिंगमधील दोष यांसारख्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. काही बंगले पाडून ते नव्याने बांधण्याच्या योजनाही यापूर्वी आखल्या गेल्या होत्या, मात्र त्यांची अधिकृत घोषणा कधीच करण्यात आली नाही. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “हे बंगले प्रामुख्याने ८०, ९० किंवा १०० वर्षे जुने आहेत. त्यापैकी काहींची (सर्वच नव्हे) संरचनात्मक स्थिती असुरक्षित झाली होती आणि त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक होते.”
हा बंगला परिसर १९१२ ते १९३० या काळात ‘नवी दिल्ली’ची ब्रिटीश साम्राज्याची राजधानी म्हणून उभारणी होत असताना विकसित करण्यात आला होता आणि स्वातंत्र्यानंतर तो वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी अनुकूल करण्यात आला. मंत्र्यांव्यतिरिक्त, या बंगल्यांमध्ये संसद सदस्य, वरिष्ठ न्यायाधीश आणि लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकारी आदी वास्तव्यास असतात.
इतिहासकार आणि लेखिका स्वप्ना लिडल यांनी सांगितले की, ‘ल्युटियन्स बंगला झोन’ला एडविन ल्युटियन्स यांचे नाव दिले गेले असले, तरी त्यांनी केवळ राष्ट्रपती भवनालगतच्या ‘प्रेसिडेंट इस्टेट’मधील अधिकृत बंगल्यांचीच रचना केली होती. “नवी दिल्लीतील वसाहतकालीन (औपनिवेशिक काळातील) सरकारी बंगल्यांपैकी बहुतांश बंगल्यांची रचना ब्रिटीश प्रशासनांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) वास्तुविशारदांनी केली होती,” असे ‘कॉनॉट प्लेस अँड द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली’ या पुस्तकाच्या लेखिका असलेल्या लिडल यांनी सांगितले.
लिडल यांनी पुढे सांगितले की, “हे बंगले त्याच रचनेचे होते जी रचना ब्रिटिशांनी भारतातील बहुतेक शहरांमधील ‘सिव्हिल लाइन्स’ भागात आपल्या अधिकाऱ्यांच्या निवासासाठी वापरली होती: यात एक मोठे आवार (कम्पाऊंड) असायचे आणि मुख्य इमारतीव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र उप-इमारती असायच्या. कृष्ण मेनन मार्गावरील अशाच एका बंगल्यात, जिथे सध्या गृहमंत्री अमित शाह राहतात, तिथे एकेकाळी जुन्या संसद भवनाचे तसेच ‘नॉर्थ ब्लॉक’ आणि ‘साउथ ब्लॉक’चे वास्तुविशारद हर्बर्ट बेकर राहत होते.”
२०१४ ते २०१९ या काळात मंत्र्यांनी दुरुस्ती आणि नूतनीकरणावर दरवर्षी सरासरी २६.७८ कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतर २०१९ ते २०२४ या काळात हा सरासरी वार्षिक खर्च वाढून जवळपास ५० कोटी रुपयांवर पोहोचला. २०२४-२५ मध्ये हा खर्च ७१.९८ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ९२.३५ कोटी रुपये इतका होता.
आरटीआय (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्षनिहाय खर्च खालीलप्रमाणे होता: २०१४-१५ मध्ये २७.४७ कोटी रुपये, २०१५-१६ मध्ये २९.५७ कोटी रुपये, २०१६-१७ मध्ये ३०.१० कोटी रुपये, २०१७-१८ मध्ये २३.३४ कोटी रुपये, २०१८-१९ मध्ये २३.४२ कोटी रुपये, २०१९-२० मध्ये २६.३७ कोटी रुपये, २०२०-२१ मध्ये ५३.८७ कोटी रुपये, २०२१-२२ मध्ये ४०.८४ कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये ७३.८६ कोटी रुपये, २०२३-२४ मध्ये ५४.५२ कोटी रुपये, २०२४-२५ मध्ये ७१.९८ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये ९२.३५ कोटी रुपये. मंत्री नसलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या निवासस्थानांवर किंवा केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांवर झालेल्या खर्चाची माहिती सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) ने दिली नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात साधारणपणे ७० ते ७२ कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचा समावेश असतो. गेल्या आर्थिक वर्षात ९२.३५ कोटी रुपये खर्च झाल्यामुळे, प्रति मंत्री सरासरी खर्च सुमारे १.२ कोटी रुपये इतका येतो; अर्थात, प्रत्येक निवासस्थानासाठी होणारा प्रत्यक्ष खर्च वेगवेगळा असतो. एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या सर्वाधिक मागण्या या पंखे व एलईडी (LED) लाईट्ससारख्या विद्युत उपकरणांशी, तसेच दर काही महिन्यांनी होणाऱ्या प्लंबिंगच्या कामांशी आणि दर काही वर्षांनी फरशीच्या टाइल्स बदलण्याशी संबंधित असतात.
सप्टेंबर २००९ मधील एका आरटीआय (RTI) उत्तरात असे नमूद करण्यात आले होते की, २००४ ते २००९ या काळात खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या बंगल्यांच्या देखभालीवर व नूतनीकरणावर सरकारने एकूण ९३.५० कोटी रुपये खर्च केले होते.
