Marathi e-Batmya
Related Articles
बांग्लादेशच्या मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने सोमवारी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकणाऱ्या जखमी निदर्शकांना ‘जुलै वॉरियर्स’ म्हणून वर्गीकृत केले आणि त्यांना दोन वर्षांसाठी ५.२५ लाख टका पर्यंत करमुक्त उत्पन्न देऊ केले. या कर सवलतीमुळे त्यांना १९७१ च्या युद्धात जखमी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बरोबरीचे उत्पन्न मिळणार आहे.
वित्त सल्लागार सलेहुद्दीन अहमद यांनी सोमवारी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात कर सवलत देण्यात आली. सुमारे १,५०० लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तानुसार, शेख हसीना यांना एका मोठ्या उठावात निर्वासित होण्यास भाग पाडण्यात आले होते त्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता.
गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये जखमी आणि अपंग झालेल्या निदर्शकांची काळजी घेतल्याबद्दल सरकारवर सर्व बाजूंनी टीका होत असतानाही ‘जुलै वॉरियर्स’ना कर सवलत देण्यात आली आहे.
ढाका ट्रिब्यूनच्या पोर्टलने वृत्त दिले आहे की, “सरकारने ‘जुलै वॉरियर्स’ नावाची एक नवीन वैयक्तिक उत्पन्न कर श्रेणी सुरू केली आहे, जी २०२६-२७ आर्थिक वर्षापासून सुरू होणाऱ्या दोन वर्षांसाठी ५,२५,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देते”.
वृत्तात असेही म्हटले आहे की, १९७१ च्या युद्धात जखमी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ५ लाख टका वरून ५.२५ लाख टका करण्यात आली आहे.
यामुळे जुलै वॉरियर्स १९७१ च्या बांग्लादेशच्या मुक्ती युद्धातील जखमी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बरोबरीचे झाले आहेत.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये अवामी लीग राजवटीला पायउतार होण्यास भाग पाडणाऱ्या निदर्शनांमध्ये त्यांच्या भूमिकेसाठी फेब्रुवारीमध्ये युनूस सरकारने १,४०१ व्यक्तींना ‘जुलै वॉरियर्स’ म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिली, असे ढाका ट्रिब्यूनने वृत्त दिले आहे.
जुलैच्या उठावात शहीद आणि जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसन आणि कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात ४०५.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बांग्लादेशच्या अर्थ सल्लागारांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात असेही जाहीर केले की जुलैच्या निषेधात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक भत्ता देण्यासाठी लवकरच एक धोरण आणले जाईल.
यासोबतच, युनूस सरकारने “चळवळीचा वारसा जपण्यासाठी आणि जखमी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसन प्रयत्नांवर देखरेख करण्यासाठी जुलै जन उठाव संचालनालय” स्थापन केले आहे, असे ढाकास्थित बिझनेस स्टँडर्डने वृत्त दिले.
