Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी आज दुपारी ही घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयात ३४ न्यायाधीशांची मंजूर संख्या असून, सध्या ३२ न्यायाधीश आहेत, तर २ पदे रिक्त …

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे की सार्वजनिक संस्था आर्थिक ताण किंवा रिक्त पदांचा अभाव दर्शवून दीर्घकालीन तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण किंवा मूलभूत वेतन समानता नाकारून शोषणाचे साधन म्हणून नोकऱ्यांचे आउटसोर्सिंग वापरू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने अलिकडच्या निकालात पुढे असेही सांगितले की, आणखी …

भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येबाबत जवळजवळ दोन आठवड्यांची अनिश्चितता संपवून, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) च्या रस्त्यांवरून त्यांना पूर्णपणे हटवण्याचे बंधनकारक असलेल्या पूर्वीच्या कडक आदेशात सुधारणा केली. नवीन निर्णयात प्राणी कल्याण आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, निर्जंतुकीकरण केलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या प्रदेशात परतण्याची परवानगी दिली आहे, …

बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान मसुदा मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या लोकांना मदत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजकीय पक्षांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले की बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ-लेव्हल एजंट (BLA) आहेत, परंतु भारतीय निवडणूक आयोगाच्या …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

शिवसेना पक्ष फुटीनंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत निर्णय दिलेला नाही. त्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन आता पुन्हा नव्याने निवडणूका होत पुन्हा राज्यात महायुती सरकार स्थानापन्न झाले. तरीही शिवसेना पक्षफुटीवर अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला नाही. फक्त तारीख पे तारीख …

भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बुधवारी दिल्लीतील पशु जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियमांनुसार सामुदायिक कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदीशी संबंधित याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली. कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) या संघटनेने २०२४ मध्ये केलेल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या जनहित याचिकेनंतरच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये सामुदायिकपणे …

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहारमधील मतदार यादीच्या नवीनतम विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) साठी ओळखीचा पुरावा म्हणून ११ कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी दिली, तर झारखंडमध्ये मतदार यादीच्या सारांश पुनरावृत्तीसाठी फक्त सात कागदपत्रे सादर केली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया “खरं तर मतदार-अनुकूल” असल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …

दिल्ली-एनसीआरमध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या डिझेल वाहनांच्या आणि १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांना दिलासा देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१२ ऑगस्ट २०२५) अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांना कायम ठेवणाऱ्या २९ ऑक्टोबर २०१८ च्या आदेशाची आठवण करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) मधील नागरी अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांची निर्जंतुकीकरण करून त्यांना कायमचे आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले. कडक निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाची तडजोड न करता अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने या …