Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बुधवारी दिल्लीतील पशु जन्म नियंत्रण (कुत्रे) नियमांनुसार सामुदायिक कुत्र्यांचे लसीकरण आणि नसबंदीशी संबंधित याचिकेवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली.
कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राईट्स (इंडिया) या संघटनेने २०२४ मध्ये केलेल्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या जनहित याचिकेनंतरच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये सामुदायिकपणे भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्याचे निर्देश मागितले होते.
उच्च न्यायालयाने कोणतेही विशिष्ट निर्देश न देता जनहित याचिका निकाली काढली होती, त्यानंतर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ८ जुलै २०२४ रोजी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली.
बुधवारी, अपीलकर्ता संघटनेच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले की, १३ मे २०२५ च्या आदेशानुसार शेवटची संधी देऊनही प्रतिवादींनी त्यांचे प्रतिशपथपत्र दाखल केलेले नाही.
न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या ११ ऑगस्टच्या आदेशाचा संदर्भ देत – ज्याने दिल्ली-एनसीआरमधील अधिकाऱ्यांना आदेश देत रस्त्यांवरून भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते – सरन्यायाधीशांनी नंतर सांगितले की दुसऱ्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांबद्दल आधीच आदेश दिला आहे.
अपीलकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असे निदर्शनास आणून दिले की मे २०२४ मध्ये, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयांना विचारलेल्या याचिका परत पाठवल्या होत्या की, कुत्र्यांची अंदाधुंद हत्या होऊ शकत नाही आणि अधिकाऱ्यांनी प्रचलित कायद्यांच्या आदेशानुसार आणि भावनेनुसार कारवाई करावी.
तसेच सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा दाखवणे हे संविधानाचे अंतर्भूत मूल्य आणि आदेश आहे आणि ते राखण्याचे अधिकार्यांवर बंधन आहे यात कोणताही दुमत नाही, असेही खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले होते.
त्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, मी यावर लक्ष देईन.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ ऑगस्टच्या आदेशानंतर, दिल्ली महानगरपालिकेशी (एमसीडी) करार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय राजधानीत समर्पित निवारागृहांच्या अभावामुळे त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते.
