Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीआर) मधील नागरी अधिकाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून त्यांची निर्जंतुकीकरण करून त्यांना कायमचे आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले. कडक निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशाची तडजोड न करता अंमलबजावणी करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने या प्रक्रियेला विरोध केला तर अशा कोणत्याही प्रतिकाराविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे नमूद करून की कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज होण्याच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जे बी पारडीवाला आणि न्यायमुर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने असेही सांगितले की, एनसीटी दिल्ली, एमसीडी, एनएमडीसी यांनी सर्व परिसरातून विशेषतः असुरक्षित परिसर आणि शहरांमधून भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यास सुरुवात करावी. हे कसे करायचे ते अधिकाऱ्यांनी तपासावे आणि जर त्यांना एक दल तयार करायचे असेल तर ते लवकर करावे. तथापि, सर्व परिसरांना भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्यासाठी हा पहिला आणि महत्त्वाचा उपक्रम असावा, असे सांगितले.
याला “गंभीर परिस्थिती” म्हणत न्यायालयाने पुष्टी दिली की, “कोणत्याही उपक्रमात कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये” असे निर्देशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे बोलताना स्पष्ट केले की, जर कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यात किंवा त्यांना अटक करण्यात अडथळा आणत असेल तर आम्ही अशा कोणत्याही प्रतिकाराविरुद्ध कारवाई करू, असे सांगत गेल्या महिन्यात स्वतःहून घेतलेल्या खटल्याचा निकाल देताना म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश “आमच्या स्वार्थासाठी नाही तर मोठ्या प्रमाणात लोकांसाठी” आहे, तसेच “कोणत्याही प्रकारच्या भावना यात गुंतलेल्या असू शकत नाहीत” असेही म्हटले आहे. “कोणत्याही किंमतीत नवजात शिशु आणि लहान मुले रेबीजचे बळी पडू नयेत. या कारवाईमुळे त्यांना आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे की ते भटक्या कुत्र्यांनी चावल्याची भीती न बाळगता मुक्तपणे फिरू शकतात, असेही नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालये काल मर्यादा घालताना म्हणाले की, दिल्ली अधिकाऱ्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत पुरेशा कर्मचाऱ्यांसह आणि सीसीटीव्ही देखरेखीसह कुत्र्यांचे निवारा ताबडतोब बांधावेत आणि एकदा कुत्र्यांची नसबंदी झाल्यानंतर त्यांना सोडू नये. अधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यांच्या आत संवेदनशील भागांपासून सुरुवात करून ५,००० भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यास सुरुवात करावी आणि हस्तक्षेप करणाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी असेही निर्देशही यावेळी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, दिल्ली, नोएडा आणि गुरुग्राममधील अधिकाऱ्यांनी पकडलेल्या सर्व भटक्या कुत्र्यांची दैनिक नोंद ठेवावी आणि त्यांना सोडू नये, असा इशारा दिला पाहिजे, जर या नियमाचे उल्लंघन केले तर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही यावेळी देत कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे आणि रेबीजसाठी एका आठवड्यात एक हेल्पलाइन तयार करावी, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी कुत्र्याला उचलण्यासाठी, त्याचे नसबंदी करण्यासाठी आणि त्याला सोडू नये यासाठी चार तासांच्या आत प्रतिसाद द्यावा लागेल असेही यावेळी सांगितले.
अधिकाऱ्यांना रेबीज लसींच्या उपलब्धतेचा आणि साठ्याचा तपशीलवार अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जुलैच्या अखेरीस, दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीजच्या घटनांमध्ये आणि विशेषतः मुले आणि वृद्धांमध्ये मृत्यूंमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे अधोरेखित करणाऱ्या एका बातमीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. न्यायालयाने हा मुद्दा “खूपच त्रासदायक” असल्याचे म्हटले आणि परिस्थिती नियंत्रित करण्यात नागरी अधिकाऱ्यांच्या अपयशावर टीरण्णीही केली.
दिल्लीचे विकास मंत्री कपिल मिश्रा म्हणाले की, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची कालबद्ध अंमलबजावणी करेल. या निकालामुळे शहराला रेबीज आणि भटक्या प्राण्यांच्या भीतीपासून मुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशाही यावेळी व्यक्त केली.
