सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट केले की, न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापराचे नियमन करणाऱ्या त्यांच्या आधीच्या अंतरिम आदेशामुळे मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांना सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून रोखले जात नाही. आधीच्या आदेशात पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळवण्यावर आणि प्रसारित करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. तसेच, या निर्देशांचा परिणाम मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांद्वारे …
Read More »
Marathi e-Batmya