Marathi e-Batmya
Related Articles
आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील बहुतांश हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा समूह ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स’ला (Fairfax Financial Holdings) विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या व्यवहाराचे मूल्यमापन, बोली लावण्याची प्रक्रिया आणि त्याचे पालन करण्यासाठी वापरलेले नियम यांवरून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
एका माध्यम अहवालात सरकारी अंतर्गत बैठकांच्या इतिवृत्ताचा हवाला दिल्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला. या अहवालानुसार, राखीव किमतीपेक्षा कमी बोली आल्यावर मूल्यमापन पद्धतीत बदल करण्यात आले होते.
हा मुद्दा आता राजकीय वळणावर आला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जी बँक पुन्हा नफ्यात आली आहे, तिचे खाजगीकरण करण्याची गरज काय होती? तसेच, त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण आणि आरक्षण धोरणांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने या व्यवहाराचे समर्थन केले आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, बोली प्रक्रिया ‘कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्व्हेस्टमेंट’ (CGD) ला दिलेल्या अधिकारांच्या कक्षेत राहूनच पार पडली. तसेच, मूल्यमापन स्वतंत्रपणे करण्यात आले होते आणि फेअरफॅक्सची अंतिम बोली ही सुधारित मूल्यमापन निकषांपेक्षा अधिक होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वतः राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर दिले. त्यांनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आणि स्पष्ट केले की, आयडीबीआयमधील हिस्सा विक्रीच्या प्रक्रियेत सर्व नियमांचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे.
आयडीबीआय बँक विक्रीशी संबंधित हा वाद काय आहे, त्यावरील आरोप काय आहेत आणि सरकारचे यावर काय म्हणणे आहे, ते खालीलप्रमाणे:
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स’ने (CCEA) आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२% हिस्सा ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स’ला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली.
या व्यवहारामध्ये भारत सरकारचा ३०.४८% हिस्सा आणि सरकारी मालकीच्या ‘लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (LIC) चा ३०.२४% हिस्सा विकला जाणार आहे. या विक्रीनंतर, सरकारकडे १५% हिस्सा राहील, तर एलआयसी (LIC) कडे १९% हिस्सा असेल.
ज्या खरेदीदाराला मंजुरी देण्यात आली आहे, ती ‘१०९५५२३० कॅनडा इंक.’ (10955230 Canada Inc.) ही कंपनी आहे. ही कंपनी ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स’ची उपकंपनी असून, त्याचे नेतृत्व कॅनडास्थित अब्जाधीश प्रेम वत्सा (Prem Watsa) करतात. आयडीबीआय (IDBI) बँकेला मोठ्या आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागला होता. बँकेच्या खात्यांमधील अनुत्पादित मालमत्ता (NPAs) वाढल्यामुळे आणि तोटा झाल्यामुळे, मे २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या बँकेला ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन’ (PCA) चौकटीत ठेवले होते. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर, मार्च २०२१ मध्ये आरबीआयने हे निर्बंध उठवले.
वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, फेअरफॅक्स (Fairfax) कंपनीने प्रति शेअर ८१ रुपयांची बोली लावली होती, जी ७५.९९ रुपयांच्या सुधारित स्वतंत्र मूल्यमापन मानकापेक्षा (valuation benchmark) अधिक होती. हा व्यवहार नियामक मंजुरींच्या अधीन आहे, ज्यामध्ये खरेदीदाराची पात्रता तपासण्यासाठी आरबीआयद्वारे केली जाणारी ‘फिट-अँड-प्रॉपर’ (fit-and-proper) पडताळणी समाविष्ट आहे.
या प्रकरणातील वाद, सरकारने प्रति शेअर ८१ रुपयांची अंतिम विक्री किंमत कशी निश्चित केली, यावर केंद्रित आहे.
सुरुवातीला सरकारने प्रति शेअर ९४.४२ रुपयांची ‘रिझर्व्ह प्राईस’ (किमान विक्री किंमत) निश्चित केली होती. मात्र, १२ मार्च २०२६ रोजी उघडण्यात आलेल्या पहिल्या फेरीतील बोलींमध्ये ही किंमत गाठता आली नाही; दोन्ही बोलीदारांनी त्यापेक्षा कमी किमतीची ऑफर दिली आणि रिझर्व्ह प्राईस देण्यास नकार दिला.
‘बीडब्ल्यू बिझनेसवर्ल्ड’ (BW Businessworld) द्वारे २९ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार—ज्यात १३ ऑगस्टच्या ‘कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्व्हेस्टमेंट’च्या अंतर्गत नोंदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे—फेअरफॅक्सने १ जून रोजी एक सुधारित ऑफर सादर केली होती. ही ऑफर १३ जुलै रोजी उघडण्यात आली, ज्यामध्ये फेअरफॅक्सने प्रति शेअर ८१ रुपयांची सुधारित किंमत देऊ केल्याचे दिसून आले.
‘बिझनेसवर्ल्ड’च्या अहवालानुसार, त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा मूल्यमापन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेतून प्रति शेअर ७५.९९ रुपयांचे सुधारित मूल्यमापन मानक निश्चित करण्यात आले, ज्याच्या तुलनेत फेअरफॅक्सची १ जूनची ८१ रुपयांची ऑफर स्वीकारली गेली. ही किंमत मूळ रिझर्व्ह प्राईसपेक्षा सुमारे १९.५% कमी होती.
या तपासणीत सुधारित मूल्यमापनाच्या कालक्रमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे. विशेषतः, फेअरफॅक्सची सुधारित ऑफर आधीच उघडली गेली असताना, हे नवीन मूल्यमापन मानक खरोखर स्वतंत्रपणे निश्चित केले गेले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दुसरा मुद्दा मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या बँकांशी संबंधित आहे. अहवालात नमूद केलेल्या अंतर्गत नोंदींनुसार, मूल्यमापनासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील (public sector) सूचीबद्ध बँकांना तुलनात्मक कंपन्या म्हणून वापरले गेले, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. यामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, कारण एलआयसीने बहुसंख्य भागभांडवल संपादन केल्यापासून, आरबीआयने २०१९ पासून नियामक उद्देशांसाठी आयडीबीआय बँकेला एक खाजगी बँक म्हणून गणले आहे. तुलनात्मक बँकांची निवड मूल्यांकनाच्या मानकावर प्रभाव टाकू शकते.
या अंतर्गत टिपणीमध्ये आयडीबीआयच्या अस्थिर शेअर किमती आणि अमूर्त मालमत्तेच्या हाताळणीवर, तसेच बँकेच्या व्यापक व्यावसायिक मूल्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
या वादातील एक अधिक असामान्य पैलू म्हणजे अंतर्गत सरकारी टिपणीमध्ये रेल्वे स्टोअर्स कोडचा कथित उल्लेख.
१३ ऑगस्टच्या सीजीडी बैठकीच्या इतिवृत्ताचा हवाला देणाऱ्या बीडब्ल्यूच्या अहवालानुसार, या टिपणीत हे मान्य करण्यात आले आहे की, सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सरकारी मालकीच्या शेअर्सच्या विक्रीसाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. त्यानंतर त्यात वस्तूंच्या विल्हेवाटीचे नियमन करणाऱ्या तरतुदी आणि रेल्वे स्टोअर्स कोडचा संदर्भ देण्यात आला, जो रेल्वे स्टोअर्स आणि भंगाराच्या लिलावाशी संबंधित आहे.
कथितरित्या उद्धृत केलेल्या तरतुदीत असे म्हटले आहे: “राखीव किंमतींपेक्षा कमी बोली डेपो अधिकाऱ्याद्वारे स्वीकारल्या जाऊ शकतात, जर ते सोयीचे वाटले, परंतु डेपो अधिकाऱ्याने तसे करताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवली पाहिजेत.”
या संदर्भामुळे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, रेल्वे लिलावासाठी असलेली तरतूद व्यावसायिक बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी योग्य प्रक्रियात्मक उदाहरण आहे का.
विशेष म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाच्या २९ ऑक्टोबरच्या स्पष्टीकरणात, धोरणात्मक निर्गुंतवणूक व्यवहारांदरम्यान प्रक्रियात्मक अडचणी सोडवण्यासाठी आणि विचलनांचा विचार करण्यासाठी ऑगस्ट २०१७ मध्ये CCEA द्वारे CGD ला सोपवलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या स्पष्टीकरणात रेल्वे स्टोअर्स कोडच्या कथित संदर्भावर भाष्य केलेले नाही.
अर्थ मंत्रालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी एक स्पष्टीकरण जारी करून बोली आणि मूल्यांकन प्रक्रियेचा बचाव केला. त्याचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, सुरुवातीच्या बोली मार्गदर्शक तत्त्वे कायदेशीररित्या बंधनकारक नियमांऐवजी सूचक होती आणि त्यानंतरच्या फेरीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्याचा अधिकार CGD ला होता.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रारंभिक बोली फेरी गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) अंतर्गत कार्यपद्धतीनुसार आयोजित केली होती, ज्यामुळे गुंतागुंतीच्या व्यवहारांमध्ये लवचिकता मिळते.
“पहिली किंवा प्रारंभिक बोली फेरी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये DIPAM द्वारे त्यांच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीनुसार आयोजित करण्यात आली होती, ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरूपाच्या आहेत आणि त्या कठोर नियम किंवा कायदे नाहीत,” असे PIB च्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
मूळ राखीव किंमत कमी करण्यात आल्याचे आरोप फेटाळत, मंत्रालयाने म्हटले आहे की, प्रारंभिक बोली मंजूर न झाल्यामुळे पहिली फेरी संपली होती आणि त्यानंतरची सर्वोत्तम-प्रस्ताव फेरी ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया होती.
“राखीव किंमत कमीही केली गेली नाही किंवा वाढवलीही नाही, आणि प्रारंभिक बोली मंजूर न झाल्यामुळे पहिली फेरीच ‘फंक्टस ऑफिसिओ’ (functus officio) झाली,” असे स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.
‘फंक्टस ऑफिसिओ’ (Functus officio) म्हणजे पहिल्या फेरीचा कार्यकारी उद्देश पूर्ण झाला होता आणि तिला यापुढे कायदेशीर परिणाम नव्हता.
सरकारने १६ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या सीसीईएच्या (CCEA) एका निर्णयाचाही हवाला दिला, ज्यानुसार धोरणात्मक निर्गुंतवणूक व्यवहारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रियात्मक बाबींवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार बदलांचा विचार करण्याचे अधिकार सीजीडीला (CGD) देण्यात आले होते.
संबंधित तरतूद ‘सीजीडी’ (CGD) ला “प्रक्रियात्मक बाबींविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आणि सीसीईए (CCEA) च्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार विचलनांचा (deviations) विचार करण्याचे” अधिकार देते.
मंत्रालयाने सांगितले की, ‘डीपॅम’ (DIPAM) कडे राखीव किमतीपेक्षा कमी बोली हाताळण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट अंतर्गत प्रक्रिया नसल्यामुळे, ‘सीजीडी’ने दुसऱ्या फेरीसाठी किंवा ‘सर्वोत्तम बोली’ (best-offer) फेरीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला.
सरकारने सांगितले की, ‘सर्वोत्तम बोली’ मागवण्यापूर्वी, एप्रिल २०२६ मध्ये ‘सीजीडी’ने मूल्यमापन पद्धतीचा आढावा घेतला होता. ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे आर्थिक हिशोब एप्रिलच्या अखेरीस सार्वजनिक झाल्यानंतर, मे महिन्यात स्वतंत्र मूल्यमापन संस्थांनी आपले काम सुरू केले.
मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया ‘डबल-ब्लाइंड’ (दोन्ही बाजूंना माहिती नसलेली) होती; म्हणजेच बोली लावणाऱ्यांना मूल्यमापनाची माहिती नव्हती आणि मूल्यमापन करणाऱ्यांना बोलींची माहिती नव्हती.
मंत्रालयाने म्हटले, “ही प्रक्रिया ‘डबल-ब्लाइंड’ होती, कारण बोली लावणाऱ्याला मूल्यमापनाबद्दल माहिती नव्हती आणि मूल्यमापन करणाऱ्यांनी बोली पाहिलेल्या नव्हत्या.”
दोन स्वतंत्र सल्लागारांनी वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर केला. व्यवसायाचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘मार्केट मल्टिपल मेथड’ (Market Multiple Method) वापरण्यात आली, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील सूचीबद्ध बँकांना तुलनात्मक आधार म्हणून घेतले गेले, कारण इतर योग्य तुलनात्मक व्यवहार उपलब्ध नव्हते. दुसऱ्या प्रक्रियेत, प्रस्थापित पद्धतींचा वापर करून मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्यात आले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मंत्रालयाने सांगितले की, जरी आरबीआय (RBI) नियामक उद्देशांसाठी आयडीबीआय (IDBI) बँकेला खाजगी बँक मानत असले, तरीही या बँकेच्या मालकीचा मोठा हिस्सा एलआयसी (LIC) आणि सरकारकडेच आहे.
मंत्रालयाने ‘फेअरफॅक्स’ (Fairfax) ला काही वादग्रस्त कर मागण्यांविरुद्ध दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या आश्वासनाचेही (indemnity) समर्थन केले. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, पात्र बोलीदारांकडून अशी मागणी करणे सामान्य आहे आणि यामुळे अधिक चांगल्या बोली मिळण्यास प्रोत्साहन मिळते.
मंत्रालयानुसार, या व्यवस्थेअंतर्गत संभाव्य दायित्व ६२७ कोटी रुपयांचे आहे, तर बोलीद्वारे निश्चित झालेली किंमत ३,९१७ कोटी रुपयांनी वाढली आहे.
पीआयबी (PIB) च्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, “ही एक अत्यंत कमी संभाव्यता असलेली घटना आहे आणि ती सरकारसाठी महसूल-तटस्थ (revenue neutral) आहे; कारण केवळ अतिरिक्त कर मागणी (जर ती भरावी लागली तरच) परत मिळण्यास (reimbursement) पात्र असेल.”
सरकारने असेही सांगितले की, धोरणात्मक पुनर्रचनेनंतर आयडीबीआय बँकेच्या मूल्यात भविष्यात होणाऱ्या वाढीचा लाभ घेण्यासाठी, सरकार आणि एलआयसी बँकेत आपला काही हिस्सा कायम ठेवतील.
हा व्यवहार आता एक राजकीय मुद्दाही बनला असून, काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बँकेतील बहुतांश हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.
२९ ऑक्टोबर रोजी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात, राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जी बँक पुन्हा नफ्यात आली आहे, तिचे खाजगीकरण सरकार का करत आहे? त्यांनी संसदेत कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या भेटीचा उल्लेख केला, जिथे कर्मचाऱ्यांनी अशा संस्थेला विकण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्या संस्थेला पुन्हा सक्षम करण्यात त्यांचा स्वतःचा मोठा वाटा होता.
राहुल गांधी यांनी २००३ मध्ये सरकारने संसदेत दिलेल्या एका आश्वासनाचीही आठवण करून दिली, ज्यानुसार सरकारने आयडीबीआय बँकेत किमान ५१ टक्के मालकी स्वतःकडे ठेवण्याचे मान्य केले होते. जरी हे आश्वासन कायदेशीररित्या बंधनकारक नसेल, तरीही ते भारतीय जनतेला दिलेले एक वचन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, त्यांनी खाजगीकरणामुळे अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) असलेल्या आरक्षण धोरणांवर, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी, पेन्शन आणि इतर लाभांवर काय परिणाम होईल, याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
२९ ऑक्टोबर रोजी सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणात प्रामुख्याने बोली प्रक्रिया (bidding process) आणि मूल्यमापन प्रक्रियेवर भाष्य केले गेले, परंतु कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आले नाही.
त्यामुळे, आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीबाबत दोन प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत: पहिली गोष्ट म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या सावरलेल्या बँकेचे खाजगीकरण सरकारने करावे का? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, विक्री किंमत ठरवण्यासाठी अवलंबलेली प्रक्रिया पुरेशी पारदर्शक होती का?
अर्थ मंत्रालयाने ‘सीजीडी’ (CGD) अंतर्गत मिळालेले अधिकार आणि स्वतंत्र मूल्यमापन प्रक्रियेचा हवाला देत आपल्या निर्णयांचे समर्थन केले आहे. मात्र, माध्यमांमध्ये आलेल्या अंतर्गत बैठकीच्या इतिवृत्तांमुळे (minutes of meetings) बोली लावण्याचा क्रम,
मूल्यमापनासाठी निवडलेले निकष आणि ‘रेल्वे स्टोअर्स कोड’चा (Railway Stores Code) संदर्भ यांसारख्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. तरीही, कोणत्याही न्यायालयीन किंवा तपास संस्थेच्या अधिकृत निष्कर्षातून या व्यवहारात कोणताही फसवणुकीचा प्रकार किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती झाल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.
