Tag Archives: केंद्र सरकार

निवृत्ती वेतनधारकांच्या तक्रारींचा निपटारा कऱण्यासाठी नवी नियमावली केंद्र सरकारने जारी केले नवे नियम

केंद्र सरकारने निवृत्तीवेतनधारकांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत, सर्व तक्रारींचे निराकरण २१ दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे, त्यांचा विशिष्ट कार्यालयाशी संबंध असला तरीही. सध्या, तक्रारी केंद्रीकृत पेन्शन तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPENGRAMS) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युनिफाइड ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सबमिट केल्या जातात, ते …

Read More »

सणासुदीच्या तोंडावर राज्यांना १ लाख ७८ कोटी रूपयांचे वाटप ८९ हजार ०८६.५० कोटींचा आगाऊ हप्ता

केंद्र सरकारने ८९,०८६.५० कोटी रुपयांच्या आगाऊ हप्त्यांसह राज्य सरकारांना १.७८ लाख कोटी रुपये कर वाटपाचा भाग म्हणून वितरित केले आहेत. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने गुरुवारी केलेल्या घोषणेमध्ये ऑक्टोबर २०२४ च्या नियमित हप्त्याचा समावेश आहे, तसेच सणासुदीच्या आधी राज्यांना त्यांचे वित्त व्यवस्थापित करण्यासाठी मदत करण्यासाठी अतिरिक्त आगाऊ रक्कम समाविष्ट आहे. आगाऊ हप्त्याचे …

Read More »

राज्याला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटींचे कर हस्तांतरण; कल्याणकारी उपक्रमांना चालना सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्चासाठी एक अग्रिम हप्त्याची रक्कम हस्तांतरित

महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटी रुपये कर हस्तांतरण आज जारी करण्यात आले. या निधीच्या रक्कमेत आगामी सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्च भागविण्यासाठी एका अग्रिम हप्त्याच्या रक्‍कमेचाही समावेश आहे. उर्वरित निधी रक्कम ही राज्यांच्या विकास तसेच कल्याणकारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना १,७८,१७३ कोटी रुपयांचे कर हस्तांतरण जारी करण्याचा …

Read More »

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वाढीव पेन्शन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे बोर्डाच्या निवृत कर्मचारी

रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेल्वे बोर्डाने ७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्यांसाठी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी देय असलेल्या काल्पनिक वाढीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील अंतरिम आदेशाचे अनुसरण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये उद्दिष्ट पेन्शन लाभ कसे …

Read More »

केंद्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा जवानांच्या भत्यात केली वाढ राज्य सरकारांनाही भत्यात सुधारणा करण्याचे आदेश

गृह मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर २०२४ पासून नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांसाठी भत्त्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांना जारी केलेल्या आदेशानुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षितता राखण्यात आणि समुदायांना मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या स्वयंसेवकांच्या मौल्यवान योगदानांना अधिक चांगल्या प्रकारे समर्थन देणे आणि ओळखणे हे या पुनरावृत्ती हालचालीचे उद्दिष्ट आहे. विविध …

Read More »

सोयाबीनसाठी गेल्यावर्षीपेक्षा २९२ रुपयांनी अधिक हमीभाव खरेदी केंद्रही सुरु, संख्या आणखी वाढणार

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सोयाबीनचा हमीभाव हा ४८९२ रुपये इतका असून, तो गेल्यावर्षीपेक्षा २९२ रुपयांनी अधिक आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्रही सुरु करण्यात आले असून, त्याची संख्या आणखी वाढवणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. राज्यात सन २०२४-२५ मधील खरीप हंगामातील सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी झाली आहे. केंद्र शासनाने सन …

Read More »

पूरग्रस्त राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४९२ कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आभार

पूरग्रस्त राज्यांना मदत करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या निधीतून महाराष्ट्राला १४९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या वाटपात सहाय्य मिळालेल्या १४ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक सहाय्य मिळाले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या …

Read More »

या बचत योजनांवरील व्याज दरात केंद्राकडून बदल नाही २०२४-२५ च्या तिमाहीतही व्याज दर जैसे थे

केंद्राने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२४ तिमाहीसाठी सर्व लहान बचत योजनांचे व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. यामध्ये सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट्स (POTD), महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS) यांचा समावेश आहे. , मुदत …

Read More »

किमान वेतनात केंद्र सरकारने केली वाढः १ ऑक्टोंबरपासून लागू तीन प्रवर्गातील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ

कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्राने गुरुवारी व्हेरिएबल डिअरनेस अलाउंस (VDA) मध्ये सुधारणा करून किमान वेतन दरात वाढ करण्याची घोषणा केली. कामगारांना जगण्याच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने हे समायोजन करण्यात आले आहे, असे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. सुधारित मजुरी दरांचा केंद्रीय क्षेत्रातील …

Read More »

इन्फोसिस कर प्रकरणी केंद्र सरकार परिपत्रकच बदलण्याच्या विचारात कर माफी देण्यासाठी परिपत्रकच बदलून माफी देण्याचा विचार

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) त्यांच्या २६ जून २०२४ च्या परिपत्रकात बदल करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज इन्फोसिसच्या नेहमीप्रमाणे-निधी हस्तांतरणासाठी संपूर्ण वस्तू आणि सेवा कर दायित्व रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. अधिकृत सूत्रानुसार परदेशातील शाखांना, या बदलामुळे फर्म आणि इतर ज्यांना तत्सम नोटिसा …

Read More »