Tag Archives: केंद्र सरकार

नवीन क्षेत्रे आणि उत्पादनांचा समावेश करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात ₹ १.९७ लाख कोटींच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा विस्तार करण्याची उद्योगाकडून मागणी वाढत आहे, परंतु त्याची व्याप्ती त्वरित वाढवायची की त्याऐवजी सरकार या संभ्रमात आहे. विद्यमान १४ क्षेत्रातील योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन असल्याचे वृत्त बिझनेसलाईन संकेतस्थळाने सरकारी …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले की त्यांनी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींसाठी ८.२५% वार्षिक व्याजदर मंजूर केला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने अर्थात ईपीएफओ EPFO आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी व्याजदर सांगितले. ईपीएफओ EPFO ने २०२३-२४ साठी ८.२५% व्याज दर मागील वर्षीच्या 8.15% वरून वाढवला. दर सुधारणा …

भारताला नवीन दारिद्र्यरेषेच्या नियमावलीची गरज आहे की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी आता नीती NITI आयोगाकडे सोपवली जाऊ शकते. हे २०२२-२३ साठी घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षण (HCES) च्या निकालांच्या प्रकाशनाच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे, ज्याचा उपयोग कुटुंबांच्या उपभोग आणि उत्पन्नाच्या पातळीचा अंदाज लावण्यासाठी केला जातो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दारिद्र्यरेषा आखण्याचा निर्णय केंद्राला …

१ जुलै रोजी देशाने वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या अंमलबजावणीला सातवा वर्धापन दिन साजरा केला असतानाही, केंद्राने मासिक कर संकलन डेटा जारी करणे बंद केल्याबद्दल भुवया उंचावल्या जात आहेत. केंद्रीय वित्त मंत्रालय दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी जीएसटी संकलनाचे सर्वसमावेशक सिंहांगावलोकन देणारे औपचारिक निवेदन जारी केले. मे महिन्यातील GST संकलनासाठी …

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे तीन नवीन फौजदारी कायदे सोमवारपासून देशभरात लागू होणार आहेत. हे कायदे अनुक्रमे वसाहतकालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. नवीन कायदे आधुनिक न्याय प्रणाली आणतील, ज्यामध्ये शून्य एफआयआर, पोलिस तक्रारींची ऑनलाइन …

मागील काही दिवसांपासून NEET-UG परिक्षेतील पेपर फुटीप्रकरणी आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ग्रेस मार्कवरून संपूर्ण देशभरातच केंद्र सरकारच्या विरोधात विद्यार्थ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आहे. तसेच NEET-UG परिक्षा प्रकरणी अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे होत असलेल्या शैक्षणिक नुकसानीचे पडसात सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही उमटत आहे. यापार्श्वभूमीवर वंचित …

देशातील गव्हाच्या तुटवड्याबद्दलच्या अनुमानांदरम्यान,  केंद्र (भारत) सरकारने सोमवारी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याची मागणी केली आणि धान्यावर साठा मर्यादा लागू केली, प्रोसेसर, व्यापारी, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते कोणत्याही वेळी ठेवू शकतील असे जास्तीत जास्त प्रमाण निर्धारित करते. २४ जूनपासून लागू होणारा स्टॉक लिमिट ऑर्डर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वैध असेल. स्टेकहोल्डर्सना पुढील …

२६ जूनपासून, केंद्र सरकारला दूरसंचार कायदा २०२३ च्या अंमलबजावणीनंतर आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असेल. या तारखेपासून विशिष्ट तरतुदी लागू करून केंद्राने या कायद्याला अंशतः अधिसूचित केल्याचे वृत्त बिझनेस टूडेने संकेतस्थळावर दिले. राजपत्रातील अधिसूचनेत म्हटले आहे, “केंद्र सरकार याद्वारे जून २०२४ चा २६ वा दिवस …

मागील जवळपास पाच ते सात वर्षात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारला विविध स्पर्धात्मक परिक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना उघडकीस येऊनही त्यावर पायबंद घालून लाखो-करोडो युवकांचे वाया जाणारे भविष्य रोखण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही की, दोषींच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नाही. अखेर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढल्यानंतर आणि विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात …

लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत रेमिटन्समध्ये वाढ झाल्याने, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च सरकारच्या रडारवर ठळकपणे आहे. तथापि, ते LRS अंतर्गत आणण्याच्या तारखेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने याची पुष्टी केली: “जसे अधिकाधिक भारतीय परदेशात जातात, याचा अर्थ कार्ड्सद्वारे खर्च देखील वाढत आहे. नक्कीच ते आमच्या रडारवर आहे. …