Tag Archives: केंद्र सरकार

मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी …

सोने आणि चांदी या धातूंवरील आयात शुल्कात नुकत्याच झालेल्या कपातीच्या प्रतिसादात भारत सरकारने सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवरील दर लक्षणीयरीत्या कमी केले आहेत. महसूल विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, सोन्याच्या दागिन्यांचा ड्रॉबॅक दर निव्वळ सोन्याच्या सामग्रीच्या ७०४.१ रुपये प्रति ग्रॅमवरून ३३५.५ रुपये प्रति ग्रॅम इतका कमी झाला आहे. चांदीचे दागिने आणि चांदीच्या वस्तूंसाठी, …

सोर्व्हजियन गोल्ड बॉण्ड अर्थात सुवर्ण रोखे (SGB) द्वारे निधी उभारणे सरकारसाठी महागडे ठरले आहे. कारण इश्यू किमतीच्या तुलनेत सोन्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याव्यतिरिक्त, सरकारने वार्षिक २.५ टक्के व्याज आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर देखील भरला आहे कारण ८ वर्षांच्या कार्यकाळानंतरची मुदत पूर्ततेची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या हातात करमुक्त …

भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रवादी भवन प्रदेश कार्यालय, मुंबई येथे ध्वजारोहण करून तिरंग्याला सलामी देण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान दिलेल्या सर्व महापुरुषांना वंदन करुन राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. आजचा दिवस साजरा करताना जो न्याय दुसऱ्या राज्याला तोच न्याय महाराष्ट्राला मिळावा …

केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणार्‍या गरीब कल्याण योजनेसह अन्य सर्व लाभाच्या योजनांसाठी इतर सगळ्या अटींसह दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्‍यावेळी झालेले जुळे अपत्य) त्यात ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. या योजनेचे लाभार्थी ८० कोटी …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल. “सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि …

२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. “ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले …

रोजगार निर्मितीला केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे प्रमुख प्राधान्य असल्याने, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आता मंत्रालये आणि राज्यांमध्ये नियमित रोजगार- बेरोजगारीचा डेटा संग्रहित करण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणेची योजना करत आहे. या प्रस्तावावर, ज्याची चर्चा सुरू आहे, नोकरीच्या बाजारपेठेतील कल आणि आव्हाने समजून घेण्यास आणि पुढील संधी निर्माण करण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. हे …

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि त्यांच्या कृत्य-कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्यास बंदी घालणारा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने नुकताच उठविला. मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी खोचक शब्दात टीका करत सरकारच्या निर्णयाची खिल्ली …