Tag Archives: जीएसटी

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या कर दशहतवादाचा सामना लघु, छोटे, मध्यम व्यापारी यांना करावा लागत आहे. जीएसटी स्लॅबची रचना अत्यंत किचकट असल्याने व्यापाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास होत आहे. तसेच देशातील नोकरदार, मध्यमवर्ग व सर्वसामान्य जनतेकडून सर्वात जास्त जीएसटी कर संकलन होत असून मुठभर श्रीमंतांवर मात्र कर सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे, …

गुड्स अँड सर्व्हिसेस कौन्सिल अर्थात जीएसटी कौन्सिने अलीकडेच पॉपकॉर्न वर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाने एक वेगळेच वादळ निर्माण झाले असून विविध प्रकारच्या पॉपकॉर्नवर विविध प्रकारचे कर आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर नवी मीम्सची मालिका सुरू झाली आहे, परंतु कर तज्ञांच्या मते अंमलबजावणी करणे कठीण …

५५ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियम कमी करण्याचा निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे, कारण अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (GoM) त्यांचा अहवाल अधिक व्यापक करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती प्रदान करण्याचे काम दिले आहे. हे सूचित करते की जीएसटी GST दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत …

जैसलमेर, राजस्थान येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५५ व्या जीएसटी GST परिषदेच्या बैठकीत विमा उत्पादनांसाठी जीएसटी GST पुनर्रचनेवर चर्चा पुढे ढकलताना कर आकारणी फ्रेमवर्कमध्ये अनेक अद्यतने सादर करण्यात आली. २१ डिसेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विमा नियामक विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) …

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी कौन्सिल विचारमंथन करत आहे, असे एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला सूत्रांकडून समजले आहे. सध्याच्या कर रचनेनुसार, एटीएफ ATF सध्या ११ टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या अधीन आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी स्कीम (RCS) अंतर्गत २ टक्के कमी दर उपलब्ध …

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ विधेयकातील कलम ७३ अंतर्गत वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९ च्या कर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड किेंवा दोन्ही माफ करण्याची अभय योजना (Amnesty Scheme) राज्यात लागू करण्यात आली असून ३१ मार्च २०२५ ही देय कर रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यापूर्वी देय …

जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये बैठक होत असताना तो जीएसटी GST परिषदेकडे नेण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्य सरकारांचाही समावेश होतो आणि ती सामान्यत: सहमतीने निर्णय घेते. पेट्रोलियम मंत्रालय …

सोने, एक अत्यंत प्रतिष्ठित धातू, जे त्याच्या शोभेच्या आकर्षणासाठी आणि गुंतवणुकीच्या आकर्षणासाठी प्रसिद्ध आहे, भारतीय जनतेने त्यात निहित असलेल्या अढळ आत्मविश्वासामुळे एक प्रमुख दर्जा प्राप्त केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, भारताची सोन्याची आयात लक्षणीय $४५.५४ अब्ज इतकी वाढली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत ३३.३४% ची लक्षणीय वाढ दर्शवते. …

जीएसटी कौन्सिलच्या मंत्रिगटाच्या GoM पॅनेलने या महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या पहिल्या बैठकीत सध्याची व्यवस्था संपल्यानंतर मार्च २०२६ नंतर जीएसटी GST भरपाई उपकराच्या पर्यांयावर चर्चा केली. उपकर आकारणी किंवा कर म्हणून वाढवणे किंवा उच्च कर ब्रॅकेटमध्ये समाविष्ट करणे यावर पॅनेलने चर्चा केली. २८ टक्के जीएसटी ब्रॅकेट अंतर्गत लक्झरी वस्तूंचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचा विचार …