Marathi e-Batmya
Related Articles
जैसलमेर, राजस्थान येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५५ व्या जीएसटी GST परिषदेच्या बैठकीत विमा उत्पादनांसाठी जीएसटी GST पुनर्रचनेवर चर्चा पुढे ढकलताना कर आकारणी फ्रेमवर्कमध्ये अनेक अद्यतने सादर करण्यात आली.
२१ डिसेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विमा नियामक विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या मताची प्रतीक्षा करत असल्याने विम्यामधील जीएसटी सूट पुढे ढकलण्यात आली आणि मंत्र्यांच्या गटाला (GoM) वाटले की थोडा अधिक वेळ लागेल.
विम्यावरील मंत्रीगट GoMने आरोग्य, जीवन विम्यावरील सवलतींवर तपशीलवार चर्चा केली आहे. पण आयआरडीएआय IRDAI च्या इनपुट्स मिळाल्यानंतर मंत्रीगट GoM अहवालाला अंतिम स्वरूप देईल, असे सीतारामन म्हणाले. दर तर्कसंगतीकरणावर मंत्री गट GoM मध्ये अद्याप बरेच तपशील निश्चित करणे बाकी आहे. परंतु आयआरडीएआय IRDAI ची माहिती मिळाल्यानंतर मंत्रीगट GoM अहवालाला अंतिम स्वरूप देईल. अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सेसवर जीओएमला कोणतीही टाइमलाइन देण्यात आलेली नाही, ती पुढे म्हणाली.
अर्थमंत्र्यांनी वापरलेल्या ईव्ही खरेदीवर जीएसटी रचना देखील स्पष्ट केली. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की जीएसटी कौन्सिल ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यास अनुकूल आहे. वापरलेली ईव्ही (दुसऱ्या व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या विकणे) ० टक्के कर भरावा लागेल, परंतु ईव्ही/पेट्रोल/डिझेलच्या पुनर्विक्रीशी संबंधित कंपनी/नोंदणीकृत वापरलेल्या कार विक्रेत्यास मार्जिन मूल्यावर १८ टक्के कर भरावा लागेल.
मार्जिन मूल्य हे त्या विशिष्ट वाहनाची खरेदी किंमत आणि पुनर्विक्री मूल्य यांच्यातील मूल्य आहे, तिने स्पष्ट केले.
वित्तमंत्री निर्मला सितारामन असेही म्हटले आहे की फोर्टिफाइड राइस कर्नलचा जीएसटी दर ५ टक्के कमी करण्यात आला आहे, तर जीन थेरपीला जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
पॉपकॉर्न कर: मीठ आणि मसाल्यांच्या पॉपकॉर्नवर (पॅकेज केलेले नसल्यास) ५ टक्के जीएसटी लागू होईल, प्री-पॅकेज केलेल्या पॉपकॉर्नवर १२ टक्के जीएसटी दर असेल आणि कॅरमेल-कोटेड पॉपकॉर्नवर १८ टक्के कर लागेल.
जीएसटी कौन्सिलने नंतर पॉपकॉर्न करांवर स्पष्टीकरण जारी केले. त्यात म्हटले आहे की प्री-पॅक केलेले आणि लेबल केलेले रेडी-टू-इट स्नॅक्सवर १२ टक्के कर आकारला जाईल, तर कॅरामलाइज्ड पॉपकॉर्नवर १८ टक्के जीएसटी लावला जाईल. तथापि, त्यात म्हटले आहे की पॉपकॉर्नवरील कर दर बदलला नाही आणि कौन्सिलने सहमती दर्शविली आहे की सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क (CBIC) पॉपकॉर्नवरील सध्याच्या करांबाबत परिपत्रक जारी करेल.
फोर्टिफाइड राइस कर्नल: जीएसटी दर ५ टक्के प्रमाणित करण्यात आला होता, शेवटच्या वापराकडे दुर्लक्ष करून, पूर्वीच्या १८ टक्क्यांवरून खाली.
ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (ACC) ब्लॉक्स: ५० टक्क्यांहून अधिक फ्लाय ॲश असलेल्या एसीसी ACC ब्लॉक्सवर आता १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के जीएसटी GST लागू होईल.
वापरलेल्या कार आणि ईव्ही: काउन्सिलने जुन्या आणि वापरलेल्या कारच्या विक्रीवर, लहान पेट्रोल/डिझेल वाहने आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह जीएसटी पूर्वीच्या १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
आपत्ती उपकर: परिषदेने काही वस्तू आणि सेवांवर 1 टक्के आपत्ती उपकर लागू करण्याची प्रक्रिया आणि प्रणाली निश्चित करण्यासाठी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांतील प्रतिनिधींसह एक GoM तयार करण्याचे मान्य केले आहे. या उपकरामुळे राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यास मदत होईल.
फूड डिलिव्हरी ॲप्स: ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सद्वारे फूड डिलिव्हरी — डिलिव्हरीसाठी कर आकारणी आणि अन्नासाठी कर आकारणी यावर विचार केला गेला. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. जीएसटी परिषदेने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, तो पुढे ढकलण्यात आला आहे, जीओएम यावर पुन्हा एकदा चर्चा करेल.
एटीएफ: वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) शासनाच्या कक्षेत एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी नाकारला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २१ डिसेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर एका ब्रीफिंग दरम्यान सांगितले. वेळोवेळी, नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून तसेच उद्योगांकडून जीएसटीमध्ये एटीएफचा समावेश करण्याच्या विनंत्या केल्या गेल्या आहेत, तथापि, परिषदेने या मुद्द्यावर चर्चा केली असताना, त्यास सहमती देण्यात आली नाही.
फ्लोअर स्पेस इंडेक्स: फ्लोअर स्पेस इंडेक्सवरील जीएसटी रिव्हर्स चार्ज किंवा फॉरवर्ड चार्जमध्ये असावा यावर चर्चा झाली. त्यावर निर्णय नाही. जमीन हा राज्याचा विषय आहे असे मानले जाते. त्याचा पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होणार असल्याचे मान्य करण्यात आले.
👉 Recommendations of the 55th Meeting of the #GSTCouncil
👉 GST Council recommends reduction in #GST rate on Fortified Rice Kernel (FRK), classifiable under 1904, to 5%
👉 GST council also recommends to fully exempt GST on #GeneTherapy
👉 GST Council recommends exemption of… pic.twitter.com/B9cV7ALp5A
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 21, 2024
