दिवाळीपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक लोकानुनय करणाऱ्या निर्णयाची खैरात करत दिवाळी भेट देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दिवाळीनंतर झालेल्या पहिल्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील आदिवासी समाजाच्या योजनांच्या बाबत राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर शिंदे समर्थक आमदार बच्चू कडू यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामास सुधारीत प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली. …
Read More »राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि दिवाळी सणाच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. यातील बहुतांष निर्णय हे राज्यातील नागरिकांना आपलेसे करण्यासाठी घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यातील सगळ्यात मोठा निर्णय हा नोकरभरतीतील परिक्षेसाठीचा आहे. त्यानंतर सध्या मुदत पूर्ण केलेल्या गाड्याच्याबाबत, आंदोलकांवरील खटले मागे …
Read More »गाड्यांचे ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा देणाऱ्यांमार्फत स्क्रॅप करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा थकीत असणारा मूळ मोटार वाहन कर वसूल करून त्यावरील व्याज …
Read More »भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासाः कर्जमाफ भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ९६४ कोटींची कर्जमाफी
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या …
Read More »राज्य सरकारच्या ७५ हजार रिक्त जागांसाठी या दोन संस्था घेणार परिक्षा
मागील अनेक वर्षापासून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये रिक्त असलेल्या एक लाख ५० हजार जागांपैकी ७५ हजार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या रिक्त जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणारी परिक्षा एमकेसीएल मार्फत घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने सरकारने घेतला होता. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने आता या ७५ हजार जागांसाठी दोन संस्थांची नेमणूक कऱण्याचा …
Read More »राज्यातील ‘या’ तालुक्यांमध्ये न्यायालये स्थापनार आणि नोकर भरतीही
माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून २० पदांना मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ …
Read More »पोलिसांसाठी खुषखबर, पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. १० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस …
Read More »निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शिधापत्रिकाधारकांना १०० रू.त दिवाळी भेट राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
मुंबईसह राज्यातील १४ महापालिकांच्या निवडणूका केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र शिवसेनेत केलेल्या बंडखोरीमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात अद्यापही रोष आहे. जनतेतील हो रोष कमी कऱण्याच्या उद्देशाने आणि आगामी निवडणूकीत शिंदे गटाला आणि भाजपाला निवडणूका सोप्या जाव्यात या उद्देशाने दसरा आणि दिवाळीचे औचित्य साधत राज्यातील १ कोटी ७० लाख रेशन कार्ड …
Read More »राज्यपालांचे कुलगुरू निवडीचे अधिकार अबाधित, शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला हा निर्णय विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे आता राज्यपालांना असलेले विद्यापीठ कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार पुन्हा पूर्वी सारखे राहणार होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ …
Read More »धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढणार
धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विशेष हेतू कंपनी मॉडेलच्या माध्यमातून (एसपीव्ही) एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात …
Read More »
Marathi e-Batmya