Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचा हवाला देत, ‘सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ अंतर्गत असलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्क माफ केले आहेत. “मी याद्वारे ग्रॅहम कायद्यात नमूद केलेले निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्क लागू करणे माफ करत आहे,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या एका कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, ही माफी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताची असल्याचे सांगणारे एक प्रमाणपत्र त्यांनी काँग्रेसकडे सादर केले आहे. लिंडसे ओ. ग्रॅहम कायदा अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मॉस्कोवर व्यापक निर्बंध लादण्याचा आणि भारत व चीनसह रशियन तेल आणि वायूच्या प्रमुख खरेदीदारांवर मोठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार देतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ग्रॅहम कायद्यावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या युक्रेनवरील आक्रमणामुळे मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राला आणि त्याचे तेल व वायू खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करून हा कायदा तयार करण्यात आला होता.
कार्यकारी आदेशात नमूद केलेल्या उपाययोजनांनुसार, रशियाकडून येणाऱ्या मालावरील शुल्कात ५००% वाढ होऊ शकली असती. या आदेशात रशियन कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांकडून येणाऱ्या मालावर १००% शुल्क आकारण्याची तरतूदही होती, जर त्यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यानंतर रशियातून येणाऱ्या पुरवठ्याची जाणीवपूर्वक नवीन खरेदी केली तर. रशियन तेल निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या देशांकडून येणाऱ्या मालावर अतिरिक्त १००% शुल्क आकारण्याची तरतूद होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे शुल्क माफ केले आहे.
रशियन तेलाच्या सर्वात मोठ्या खरेदीदारांपैकी एक असलेल्या भारताने वॉशिंग्टनला इशारा दिला होता की, अतिरिक्त शुल्कामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. नवी दिल्लीने म्हटले आहे की, त्यांची ऊर्जा खरेदी सुरक्षित आणि परवडणारा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या गरजेनुसार केली जाते. चीननेही या प्रस्तावित उपाययोजनांना विरोध केला होता.
इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा सामना करावा लागत असताना ही सूट देण्यात आली आहे. नवीन उपाययोजना लागू केल्यास तेलाच्या किमती वाढण्याचा आणि नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी अमेरिकन ग्राहकांवरील दबाव वाढण्याचा धोका होता.
जागतिक पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि इंधनाच्या किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात रशियन डिझेल निर्यातीला पुन्हा परवानगी देणाऱ्या अलीकडील करारामुळे ट्रम्प यांना टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. काही अमेरिकी सिनेटर्ससह टीकाकारांनी असा युक्तिवाद केला की, या व्यवस्थेमुळे मॉस्कोला युक्रेनमधील युद्धासाठी निधी पुरवण्यासाठी महसूल मिळू शकतो.
अमेरिकी प्रतिनिधी डॉन बेयर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयावर टीका केली आणि त्यांच्यावर युक्रेनला कमकुवत करण्याचा व रशियाला त्याच्या आक्रमणाबद्दल शिक्षा देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांना कमजोर करण्याचा आरोप केला.
अमेरिकेतील इंधनाच्या किमतींवरील दबावामुळे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या मुंबई आणि जामनगरच्या आगामी दौऱ्याला एक नवीन पैलू जोडला गेला आहे. जामनगर हे जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण कारखान्याचे ठिकाण आहे. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डिझेलच्या किमती गगनाला भिडत असल्याने, डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनने रशियन तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर केलेल्या हल्ल्यांवर अंकुश ठेवण्याचाही प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा आणि किमती अधिक तीव्रतेने चर्चेत आल्या आहेत.
भारतातील अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर यांनी मार्को रुबियो यांच्या दौऱ्याचे वर्णन “थोडा अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोन असलेला” असे केले आहे. गुरुवारी बोलताना गोर म्हणाले की, रुबियो जामनगरला जाण्यापूर्वी मुंबईत अनेक बैठका घेतील. तिथे जगातील सर्वात मोठे रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स चालवणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतील.
सर्जिओ गोर यांनी रिलायन्सच्या ५० वर्षांतील अमेरिकेतील पहिली रिफायनरी उघडण्याच्या योजनेकडेही लक्ष वेधले. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन देशांतर्गत ऊर्जाविषयक चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, रशियन तेल पुरवठा आणि निर्बंधांबाबत आपला दृष्टिकोन निश्चित करत आहे, अशा वेळी हा दौरा होत आहे.
कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना, इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून, देशांकडून होणाऱ्या रशियन तेल आणि वायूच्या खरेदीवर आणि मॉस्कोला निर्बंध टाळण्यास मदत करण्याच्या प्रयत्नांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांनी घडामोडींचा अहवाल अध्यक्षांना देणे आणि पुढील कारवाईची आवश्यकता भासू शकेल अशा परिस्थितीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प किंवा संबंधित प्रशासकीय अधिकारी पुढील कारवाई योग्य आहे असे ठरवत नाहीत, तोपर्यंत ही सूट लागू राहील. या आदेशात हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, रशियाच्या कारवायांसंदर्भात पूर्वीच्या कार्यकारी आदेशांनुसार लादलेल्या निर्बंधांवर याचा परिणाम होणार नाही.
