Tag Archives: cabinet meeting

राज्यात दुष्काळाची भयंकर स्थिती निर्माण झालेली असताना भाजपा सरकार त्याकडे गांभिर्याने पाहत नाही. शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना केवळ घोषणाबाजी केली जात आहे. हे सरकार जाहिरातबाजीवर उधळपट्टी करते आणि शेतकऱ्यांना पैसे देताना हात आखडता घेते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कॅबिनेटमध्ये जाहीर केलेली मदत अत्यल्प असून भरीव मदत जाहीर केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना मदत मिळवून …

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख जसजशी जवळजवळ येत चालली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या गटाच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतिम तारीख जसजशी जवळ जवळ येत आहे. तसतशी राज्य मंत्रिमंडळाकडून महत्वाच्या विषयावर निर्णय घेत लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात येत असल्याचा सपाटाच विद्यमान राज्य मंत्रिमंडळाकडून …

वास्तविक पाहता दिवाळीचा सण मागील आठवड्यात सुरु झाला. तो या आठवड्याच्या मध्यापर्यंत होता. मात्र आगामी निवडणूकीची धाकधुक हृदयात ठेवत अनेक सत्ताधारी गटातील मंत्र्यांनी मतदारसंघातच ठाण मांडले. त्यातच राज्यात मराठा विरूध्द ओबीसी असा संघर्ष पेटलेला आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या झालेल्या बैठकीला तब्बल १६ मंत्र्यानी दांडी मारल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. …

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत. हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले. राज्याच्या जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती …

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विदर्भातील सिंचन कामांना मान्यता देत आयुर्वेद-युनानी महाविद्यालयातील अध्यापकांची पदे भरणे, आश्रमशाळांमधील गणित विज्ञान विषयाशी संबधित शिक्षकांच्या जागा भरणे, संत्रा उद्योग उभारणी, बारामती येथे श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, मॉरिशस येथे पर्यटन केंद्र उभारणी, राज्यात गोवंशीय प्रजनन कायदा लागू करण्याचा निर्णय आणि वस्त्रोद्योग उभारणीच्या अनुषंगाने महत्वाचे निर्णय …

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे याप्रश्नी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण पुकारले होते. पण ऐन दिवाळीत आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील नागरिकांचे तोंड कडू व्हायला नको म्हणून यावर तोडगा काढत २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत राज्य सरकारला दिली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासन निर्णयही जारी केला. या आरक्षणाच्या …