Tag Archives: finance minister

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत. संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या मध्यमवर्गासाठी कर कमी केल्यावरून टीकेचा सामना करत आहेत. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा दृष्टीकोन केवळ मध्यमवर्गासाठीच नाही तर सर्व करदात्यांसाठी सरळ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा उद्देश आहे. एका आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वरील वक्तव्य केले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये मध्यमवर्गाच्या …

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देशाची पुढील आर्थिक दिशा ठरविण्यासाठी निती आयोगाची बैठक आज बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला बहुतांश भाजपा शासित राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक उपस्थित होते. मात्र बिहारसाठी १५ हजार कोटी रूपयांचे विशेष …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली. परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक …

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्म अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा सारख्या काही योजना त्यांच्या भाषणातून वगळल्याचा अर्थ बंद करणे असा होत नाही असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. “मी ९० मिनिटे बोलले, आता …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा …

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …