केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर कपातीमुळे या वस्तू स्वस्त तर त्या होणार महाग अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली घोषणा

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या वापरातील काही खादान्नाशी निगडीत वस्तू महागड्या झाल्या.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अनेक वस्तूंच्या किमतीत वाढ किंवा घट झाली आहे. तर जाणून घेऊया की कोणत्या वस्तु झाल्या स्वस्त तर कोणत्या वस्तू झाल्या स्वस्त

– सीतारामन यांनी मोबाइल फोन आणि चार्जरवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी १५% पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली.

– विशिष्ट ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावरील मूलभूत सीमा शुल्क ५% पर्यंत कमी झाले.
फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपरवरील मूळ सीमाशुल्क हटवण्यात आले आहे.

– ई-कॉमर्सवरील टीडीएस दर १% वरून ०.१% पर्यंत कमी झाला आहे.

– प्रतिरोधकांच्या निर्मितीसाठी ऑक्सिजन मुक्त तांब्यावरील मूलभूत सीमा शुल्क काढून टाकण्यात आले.

– सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६% आणि प्लॅटिनमवर ६.४% पर्यंत कमी केले.

– सीतारामन यांनी कर्करोगावरील उपचारांच्या तीन औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क काढून टाकण्याची घोषणा केली

– सौर पॅनेलच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंच्या यादीचा विस्तार करण्याचेही अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे, त्यांना शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

– बदक किंवा हंसापासून रिअल डाउन फिलिंग मटेरियलवरील बेसिक कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे.

– अणुऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतराळ, संरक्षण, दूरसंचार आणि उच्च तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या २५ गंभीर खनिजांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे सूट देण्यात आले आहे, त्यापैकी दोनवरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

– कोळंबी आणि फिश फीडच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध निविष्ठांवरील सीमाशुल्कात सूट देण्यात आली आहे.

– चमड्याच्या वस्तुवरील शुल्क हटविण्यात आले आहे.

या वस्तू झाल्या महाग

– अमोनियम नायट्रेटवरील सीमाशुल्क १०% पर्यंत वाढविण्यात आले आहे, तर नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकसाठी आता २५% आहे.

– विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांवरील मूलभूत सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आले आहे.

– १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवरील कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करण्यात आला आहे.

– एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी ठेवलेल्या इक्विटी गुंतवणुकीवरील कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आला आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मत, यूएई आणि भारतामधील बँकिंग भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षाचे प्रतीक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग

जगभरातील गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विश्वास वाढत आहे. त्यामुळेच अरबी समुद्राच्या दोन्ही टोकांवरील मजबूत अर्थव्यवस्था असलेल्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *