अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहिर केले नवे कर आकारणीचे टप्पे नव्या कर प्रणाली स्विकारणाऱ्यांना मिळणार फायदा

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. त्यांनाच या नव्या कर स्लॅबचा लाभ मिळणार आहे.

कर आकारणीचा दर अपरिवर्तित असताना, प्रारंभिक शून्य ते ₹३ लाख वगळता, प्रत्येक स्लॅबचा आकार बदललेला नाही. पूर्वीचा ₹३ लाख ते ₹६ लाखांचा स्लॅब आता ₹३ लाख ते ₹७ लाखांपर्यंत वाढवला आहे. तथापि, कर आकारणीचा दर, म्हणजे ५%, अपरिवर्तित आहे. त्याचप्रमाणे, इतर स्लॅब, म्हणजे, ₹६ ते ९ लाख, ₹९ ते १२ लाख, ₹१२-१५ लाखाच्या स्लॅबमध्ये बदल केला असून यापुढे ₹७-१० लाख, ₹१०-१२ लाख, ₹१२-१५ असे सुधारित स्लॅब कर करासाठी निश्चित करण्यात आले आहे.

यापूर्वी, अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या ₹५०,००० वरून ₹७५,००० पर्यंत मानक वजावट वाढवली आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी पुढे निवृत्तीवेतनधारकांसाठी असलेल्या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनातील कपातीची घोषणा सध्या ₹१५,००० वरून ₹२५,००० केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४ कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल.

निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पिय भाषणाचा समारेप करताना सभागृहाला सांगितले की, आज जाहीर केलेल्या कर आकारणी उपायांमुळे, ₹३७,००० कोटी रूपयांचा कर जमा होईल, ज्यामध्ये ₹२९,००० प्रत्यक्ष कर आणि ₹८,००० कोटी अप्रत्यक्ष करांचा समावेश आहे. तथापि, अपेक्षित ₹३०,००० कोटींच्या प्राप्तीसह, एकूण पूर्ववत रक्कम ₹७,००० कोटी असेल असे सांगितले.

नव्या कर प्रणालीनुसार वार्षिक उत्पन्नावर कर असे असतील

३ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर

३ ते ७ सात लाख उत्पन्न-५ टक्के कर

७ ते १० लाख उत्पन्न- १० टक्के कर

१० ते १२ लाख उत्पन्न- १५ टक्के कर

१२ ते १५ लाख उत्पन्न-२० टक्के कर

१५ लाखाहून अधिक उत्पन्न-३० टक्के कर

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *