अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता. अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करावयाचे आहे, त्यांना याबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळीक दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय होवू नये हीच रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका आहे. अनुसुचित …
Read More »शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रिया राबविता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना …
Read More »
Marathi e-Batmya