एमपीएससी गट-ब परीक्षेत अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना शून्य जागा ; वंचित बहुजन आघाडीचा सरकारला सवाल या पदाकरीता जागाच शिल्लक नाहीत

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा (जाहिरात क्रमांक ०११/२०२६) अंतर्गत ५५२ जागांची भरती जाहीर केली असून PSI, STI आणि ASO पदांसाठी १४ जून २०२६ रोजी परीक्षा होणार आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया १० एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत सुरू आहे. मात्र, या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गासाठी जागा शून्य असल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे.

या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, जर अधिकृत जाहिरातीत आरक्षणाचा योग्य वाटा दिलेला नसेल, तर हा प्रकार केवळ प्रशासनिक त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही. हा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट हल्ला मानला जाईल. त्यामुळे सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तात्काळ स्पष्ट भूमिका मांडून वास्तविक परिस्थिती जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे.

संवेदनशील विषयांवर अस्पष्टता ठेवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्यासारखे असल्याचेही आघाडीने नमूद केले आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या गोंधळात टाकणे हे अत्यंत गैरजबाबदारपणाचे लक्षण असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
आरक्षण हा संविधानिक अधिकार असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड मान्य नसल्याचे ठामपणे सांगत, सरकार आणि आयोगाने तात्काळ अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, आरक्षणाचा संपूर्ण तपशील पारदर्शकपणे मांडावा आणि विद्यार्थ्यांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, वंचित बहुजन आघाडी विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी ठामपणे उभी असल्याचे सांगत, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी कोणताही खेळ सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सरकारने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार संधीची समानता (संविधान कलम १६) सुनिश्चित करावी आणि PSI पदासाठी वयोमर्यादेत वाढ द्यावी, हीही आघाडीची प्रमुख मागणी आहे.

About Editor

Check Also

संसदीय विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पुस्तकांचे प्रकाशन संसदीय कार्य विभागाच्या प्रकाशित माहितीपुस्तिका सुशासनासाठी उपयुक्त ठरणार

संसदीय कार्य विभागाची स्थापना १ जुलै १९७५ रोजी झाली. सुरुवातीला सामान्य प्रशासन विभागाचा भाग असलेला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *