Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी शुक्रवारी सांगितले की, कोणाच्याही मागणीनुसार आरक्षण रद्द केले जाऊ शकत नाही. पिढ्यानपिढ्या सामाजिक भेदभावाला सामोरे गेलेल्या समाजांना पाठिंबा देण्यासाठी हा एक घटनात्मक अधिकार आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी पाटणा विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना चिराग पासवान यांना, आरक्षण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याच्या मागणीसाठी जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबद्दल विचारण्यात आले.
चिराग पासवान पुढे म्हणाले की, आरक्षण ही अशी गोष्ट नाही जी कोणाच्याही मागणीनुसार संपवली जाऊ शकते, किंवा ती कोणालाही दिलेली देणगी नाही, आरक्षण ही एक घटनात्मक तरतूद आहे आणि कोणत्याही सरकारच्या मर्जीनुसार दिलेली सवलत नाही.
पुढे बोलताना चिराग पासवान म्हणाले की, समाजातील ज्या घटकांना दीर्घकाळ सामाजिक भेदभावाला सामोरे जावे लागले आहे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, संविधानाने या समाजांना ओळखले आहे आणि त्यांच्या प्रगतीला पाठिंबा देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली.
चिराग पासवान पुढे बोलताना म्हणाले की, असा युक्तिवादही केला की समाजात सामाजिक भेदभावाच्या घटना आजही घडत आहेत, जे दर्शवते की सामाजिक न्याय मजबूत करण्यावरील चर्चा आजही समर्पक आहे. सतत सुरू असलेल्या भेदभावावर आणि सामाजिक न्यायावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर आपला मुद्दा मांडताना पासवान यांनी उत्तराखंडमधील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी संबंधित एका घटनेचा संदर्भ दिला.
आरक्षणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांबद्दल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केलेल्या वक्तव्यावर विचारले असता, चिराग पासवान म्हणाले की आंदोलक त्यांच्या चिंता व्यक्त करत होते. प्रत्येक मुद्द्यावर संवादातून तोडगा काढता येतो आणि आंदोलकांशी चर्चा केल्यास त्यांना आरक्षणाचा उद्देश आणि ही व्यवस्था का आवश्यक आहे हे समजण्यास मदत होईल.
चिराग पासवान यांनी आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी बिहारच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल केलेल्या वक्तव्यांनाही प्रत्युत्तर दिले. जेव्हा राज्य विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होते, तेव्हा विरोधी पक्षांनी पुराव्यासह आपल्या चिंता मांडायला हव्या होत्या. विरोधी पक्षांची जबाबदारी केवळ आरोप करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर बिहारच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत काम करणे हीदेखील त्यात समाविष्ट असल्याचे सांगितले.
चिराग पासवान पुढे म्हणाले की, सरकार राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सातत्याने काम करत असून, येत्या काही वर्षांत गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि विकासाला बळकटी देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. केंद्र आणि राज्यातील भाजपप्रणित सरकारांचा उल्लेख करत पासवान यांनी विश्वास व्यक्त केला की, ‘डबल-इंजिन’ सरकार बिहारची आर्थिक ताकद आणि विकासाच्या शक्यता सुधारण्यास मदत करेल.
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनांनंतर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि बिहारच्या आर्थिक भवितव्यावर सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही टिप्पणी केली.
