Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करण्यास परवानगी मिळाली नाही किमान विधान परिषदेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी तात्पुरता जामिन मिळावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही मलिक आणि देशमुख यांना कोणत्याही स्वरूपाचा दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ६२(५) या तरतूदींचे पुर्नमुल्यांकन किंवा त्याचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीने केलेल्या युक्तीवादाच्या आधारे मलिक आणि देशमुख यांना मतदान करण्यासाठी तात्पुरता जामिन देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जामिन देण्याची मागणी केली. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाचे न्यायाधीश सी टी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १९९७ साली ६२(५) लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये दाखल करण्यात आलेल्या अनुकूलचंद्र प्रधान आणि एस.राधाकृष्णन खटल्यातही मतदान करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आल्याची आठवण करून देत त्याच आधारे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला. पोलिसांच्या सुरक्षेत या दोघांना विधानसभेत मतदानासाठी जाण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच आमच्या मतामुळे विधानपरिषदेत आम्हाला २ उमेदवारांना निवडून देता येणार आहे. नाहीतर आमचा फक्त एकच उमेदवार विजयी होईल, असा युक्तीवाद देशमुख आणि मलिकांकडून करण्यात आला.
जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना तुम्हाला मतदान करता येणार नाही युक्तीवादानंतर न्यायालयाने म्हणाले होते, जर तुम्हाला मतदान करता येऊ नये यासाठी जर तुरुंगात टाकले तर तो गुन्हा असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कायद्यानुसार जेलमध्ये असलेल्या व्यक्तीला मतदानाची परवानगी नाही. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
