राज्यातील अंगणवाडीसाठी अंगणवाडी दत्तक धोरण सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देणाऱ्या औद्योगिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

राज्यात लोकसहभागातून अंगणवाडी दत्तक धोरण राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देणाऱ्या औद्योगिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.
अंगणवाडी दत्तक धोरण राबविण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. त्या बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री लोढा बोलत होते. यावेळी प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, उपसचिव वि.रा. ठाकूर यासह दूरदृश्यप्रणालीद्वारे १४० सामाजिक उत्तरदायित्व निधी देणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यासह इतर अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री लोढा म्हणाले, अंगणवाडी दत्तक धोरणामुळे अंगणवाडीमार्फत देण्यात येणा-या सुविधांमध्ये वाढ होवून सुदृढ बालक व मातांनाही चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल.अंगणवाडी दत्तक धोरणातील भौतिक सुविधांमध्ये इमारत बांधणी, दुरुस्ती, रंगरंगोटी, कुंपण, शौचालय, पाणीपुरवठा इ., शालेय शैक्षणिक सुविधांमध्ये देशी बनावटी खेळ साहित्य, खुर्ची, बसकरपट्टया, सतरंजी, रंगीत टी.व्ही. कृति पुस्तिका, बालकांची वजन व उंची मोजण्याची साधने, प्रशिक्षण व कौशल्याकरिता सहाय्य, आरोग्य तपासणी शिबिर, अंगणवाडी केंद्रांच्या व लाभार्थींच्या आवश्यकतेनुसार सहाय्य करणे. या बाबींसाठी सीएसआर मधून निधी देता येईल.

मंत्री लोढा पुढे म्हणाले, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत अंगणवाडी केंद्रांद्वारे पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, अनौपचारिक पूर्व शालेय शिक्षण,आरोग्य व आहार शिक्षण या पाच सेवा देण्यात येतात.अंगणवाडी दत्तक धोरणामुळे यामध्ये वाढ होवून सीएसआर मधून निधी देणा-या संस्था तसेच सेवाभावी संस्थाना या क्षेत्रात काम करण्याची संधी आहे.गरोदर माता, स्तनदा माता, सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके व तीने ते सहा वर्षातील सुदृढ बालक व निरोगी माता यांना त्याचा लाभ होणार असून राज्याची बालक व मातांना यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे सुविधा देता येतील.

About Editor

Check Also

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड

दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैगिक छळ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *