Marathi e-Batmya
Related Articles
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की, त्यांनी सरकारला दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून केलेली नियुक्ती पुनर्विचार करण्यास सांगावे. तसेच, अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाचा (२०२२) सीबीआय तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
आपल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, १९ वर्षीय अंकिताने एका ‘व्हीआयपी’ (VIP) व्यक्तीसमोर आपल्या प्रतिष्ठेशी तडजोड करण्यास नकार दिला होता, ज्या कारणास्तव तिची हत्या करण्यात आली. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, चार वर्षे उलटूनही तो कथित ‘व्हीआयपी’ कोण आहे, हे अद्याप समोर का आलेले नाही? त्यांनी सीबीआयच्या संथ तपासावरही टीका केली.
राहुल गांधी यांनी म्हटले की, अंकिताचे कुटुंब आणि इतर अनेकांना असे वाटते की, या प्रकरणाशी दुष्यंत गौतम यांचा संबंध असू शकतो. त्यामुळे त्यांची राज्यपालपदी झालेली नियुक्ती धक्कादायक आहे. त्यांनी असाही दावा केला की, एकदा का कोणी घटनात्मक पदावर विराजमान झाले, तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करणे कठीण होते.
राष्ट्रपति महोदया,
19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।
अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।
मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।
अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुष्यंत गौतम यांच्या नियुक्तीची शिफारस करून महिलांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही काळजी नसल्याचे दाखवून दिले आहे, असा आरोप करत राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. अंकिताच्या पालकांच्या न्यायाच्या आशेला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“दुष्यंत गौतम यांच्या नियुक्तीची शिफारस करून, पंतप्रधान मोदींनी हे सिद्ध केले आहे की त्यांना महिलांच्या सुरक्षेची अजिबात पर्वा नाही,” असे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे.
सुबह के 4 बजे। जब दुनिया सो रही थी, तब अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया।
उनका गुनाह? वे इंडिया गेट पर चुपचाप बैठे थे – बोझिल कंधों के साथ, बिना किसी हंगामे के और सिर्फ़ इतना माँग रहे थे कि CBI जाँच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल न बनाया जाए।
कल मैं और प्रियंका इन माता-पिता से मिले थे।
जिस जाँच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले माँ-बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया।
इस सरकार की पहचान यही है: पीड़ितों की आवाज़ दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो।पर न्याय की लड़ाई न दबेगी, न रुकेगी।
कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है, और खड़ी रहेगी – जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।#JusticeForAnkitaBhandari
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 15, 2026
गुरुवारी पहाटे, दिल्ली पोलिसांनी इंडिया गेटवर सुरू असलेले आंदोलन मोडीत काढले. २०२२ मधील अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाच्या न्यायासाठी आंदोलन करणाऱ्या अंकिताचे पालक, काँग्रेस नेते आणि इतर आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. नंतर सर्वांची सुटका करण्यात आली.
आंदोलकांची अशीही मागणी होती की, अंकिता हत्या प्रकरणाचा सीबीआय तपास पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून झालेली नियुक्ती थांबवण्यात यावी.
चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ‘VIP’ आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला।
जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है – उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती।
आज, अंकिता के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार ले कर, अपने घर से मीलों दूर, India Gate पर बैठे हैं।
मैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं – उनके दुख में भी और इंसाफ की इस लड़ाई में भी।
#JusticeForAnkitaBhandari
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
पहाटेच्या वेळी, सीआरपीएफ (CRPF) जवानांच्या उपस्थितीत पोलिसांनी कारवाई करत आंदोलकांना तिथून हटवले आणि ताब्यात घेतले. काँग्रेस नेते सुप्रिया श्रीनेत, उदय भानू चिब, विनोद जाखड आणि वरुण चौधरी यांनाही काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले होते.
काँग्रेसने पोलिसांवर आंदोलकांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा आणि काझी निजामुद्दीन यांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे. त्यांच्या मते, प्रशासन अशा लोकांना लक्ष्य करत आहे जे अंकितासाठी न्याय मागत आहेत आणि भाजप नेते दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्याला विरोध करत आहेत.
अंकिताच्या हत्येप्रकरणी एका अज्ञात ‘व्हीआयपी’ (VIP) व्यक्तीचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करत, त्याच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी अंकिताचे कुटुंबीय आणि कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन केले होते. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, या प्रकरणाशी दुष्यंत कुमार गौतम यांचा संबंध आहे; तर अंकिताच्या पालकांनी थेट असा दावा केला आहे की, ज्या ‘व्हीआयपी’ व्यक्तीचा यात सहभाग आहे, तो गौतमच आहे.
१९ वर्षीय अंकिता ऋषिकेशमधील ‘वनंत्रा रिसॉर्ट’मध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती. १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिची हत्या करण्यात आली आणि चार दिवसांनंतर तिचा मृतदेह चिल्ला कालव्यातून सापडला.
या प्रकरणात रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य (जो भाजपमधून हकालपट्टी करण्यात आलेले नेते विनोद आर्य यांचा मुलगा आहे) आणि कर्मचारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ३० मे २०२५ रोजी कोटद्वार येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश रीना नेगी यांनी या तिघांनाही हत्या, पुरावे नष्ट करणे आणि इतर गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
