Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपूर येथील एनआयटीच्या जमिनी न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जमिन घोटाळ्याचे आरोप सुरु झाले. यासंदर्भात काही प्रसारमाध्यमांनीही वृत्त प्रकाशित झाले. त्यानंतर आज विधान परिषद आणि विधानसभेत यासंदर्भात विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. तर विधान परिषदेचे कामकाज बंद पाडण्यात विरोधकांना यश आले. या जमिन घोटाळ्याचा मुद्दा विधानसभेत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी खुलासा करत विरोधकांनाच अखेर निरूत्तर केल्याचे चित्र पाह्यला मिळाले.
या जमिन घोटाळ्याप्रकरणी सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देण्याची तयारी दर्शविली. तसेच याप्रकरणाची कागदपत्रे माझ्याजवळ असल्याने मी उत्तर देण्यास समर्थ असल्याचे ठासून सांगितले.
तितक्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधानसभेत आले त्यावेळी याप्रश्नी मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. मात्र देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने म्हणते होते की, मुख्यमंत्री शिंदेवरील आरोप चुकीचे आहेत. त्यांच्याबद्दल खोटे नाटे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यामुळे याची कागदपत्रे माझ्याकडे आहेत. मीच उत्तर देतो.
पण अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच स्वतः पुढाकार घेत जमिन घोटाळ्यासंदर्भात उत्तर देण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, २००७ साली गुंठेवारी जमिनीचा निर्णय झाल्यानंतर मी नगरविकास मंत्री असताना माझ्यासमोर या प्रकरणाचे अपील आले. त्यावेळी अपीलकर्त्याने किंवा त्यास प्रतिवाद करणाऱ्याने माझ्यासमोर गिलाणी समितीचा अहवाल समोर आणला नाही. त्यामुळे त्यावेळी नागपूरच्या सभापतींनी दिलेल्या निर्णयानुसार मी एनआयटीची जमिन १३४ ले आऊटला देण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात अपील कर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर गिलानी समितीने केलेल्या शिफारसींचा मुद्दा पुढे आला. न्यायालयाने यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर मी दिलेल्या निकालाची माहिती न्यायालयास दिली. तसेच यासंदर्भात पुढील जो काही योग्य निर्णय असेल तो द्यावा असा अभिप्राय दिला.
याप्रकरणी मी कोणताही निर्णय सभापतींच्या निर्णयाला ओव्हररूल करून दिला नाही की, कोणाला फेव्हर केले नाही. उगाच कोण या एकनाथ शिंदेला ३५० कोटी रूपये देईल असा सवाल उपस्थित करत मी काय त्यांच्या सारखा नाही पैसे घेणारा असा उपरोधिक टोला शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंना लगावला. त्याचबरोबर सध्या बिल्डर अजून एक हजार कोटी रूपये द्या म्हणून बसला असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
त्यानंतर विरोधकांकडून यासंदर्भात उपप्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांना चर्चेची परवानगी नाकारली. त्यावर काँग्रेस नेते नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे-पाटील यांनी नियमावर बोट ठेवून चर्चा का नाकारली याचे स्पष्टीकरण मागितले.
त्यास उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोणत्याही आयुधाशिवाय छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला. त्यास मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही उत्तर दिले. असे असताना आता चर्चा कशाला असा सवाल करत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर चर्चा करता येत नसल्याचा युक्तीवाद केला.
