तुमच्या मालकीचे घर असल्यास, जे विकण्याची तुम्ही योजना करत असल्यास, तुम्ही आत्तापासूनच्या व्यवहारावर अधिक कर भरण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर महत्त्वाचा बदल अंमलात आल्याने, घरांसारख्या रिअल इस्टेट मालमत्तेच्या विक्रीवरील भांडवली नफा कर बहुतेक मालकांसाठी जास्त असेल.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी घरमालकांसाठी निर्देशांक लाभ काढून टाकला आहे. प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी रिअल इस्टेट मालमत्तेवरील इंडेक्सेशन क्लॉज पूर्णपणे काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) दर २०% वरून १२.५% पर्यंत खाली आणला आहे. परिणामी, तज्ञांच्या मते रिअल इस्टेट मालमत्तेवर LTCG वर प्रभावी कर घटना बहुतेक मालकांसाठी जास्त असेल, विशेषत: ज्यांच्याकडे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ मालमत्ता आहे.
“रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) करासाठी निर्देशांक लाभ काढून टाकण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्णय या क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवितो. कर प्रणाली सुलभ आणि तर्कसंगत करण्याचा हेतू स्पष्ट असताना, LTCG कर दर १२.५% पर्यंत कमी करूनही, इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकल्याने रिअल इस्टेट व्यवहारांवर कराचा बोजा वाढू शकतो,” ध्रुव अग्रवाल यांनी सांगितले.