Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेने (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियावर निर्बंध लादण्याचे आणि रशियन तेल व वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. या उपाययोजनेमुळे भारतीय निर्यात पुन्हा एकदा धोक्यात येऊ शकते.
भारत-अमेरिका व्यापारातील वर्षभराहून अधिक काळाच्या उलथापालथीनंतर ही घडामोड समोर आली आहे. ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यापासून, भारतीय निर्यातदारांना शुल्काचे दर, त्यात समाविष्ट असलेली उत्पादने आणि ते लादण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायद्यांमध्ये वारंवार बदलांचा सामना करावा लागला आहे. ही अनिश्चितता महत्त्वाची आहे कारण भारताच्या निर्यातदारांसाठी अमेरिका अधिकच महत्त्वाची बनली आहे. नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात प्राथमिक व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू असतानाच हे विधेयक आले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने जुलै २०२५ मध्ये रशियन तेल खरेदीवर भारतावर आधीच लागू असलेल्या २५% शुल्काव्यतिरिक्त आणखी २५% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. डिसेंबर २०२५ मध्ये भारतीय तेल आयातीमधील रशियन कच्च्या तेलाचा वाटा दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरला, परंतु अमेरिका-इराण संघर्षामुळे ऊर्जा बाजारांवर अतिरिक्त दबाव आला आहे आणि नवी दिल्लीची रशियन तेलाची आयात या वर्षी एप्रिलमध्ये ११ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. तथापि, २८ फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने ११ मार्चपूर्वी मार्गात असलेल्या तेल खेपांवरील निर्बंध स्थगित केले.
नवीनतम अधिकृत आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा ५१% पेक्षा जास्त होता, जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. मागील महिन्यात हा वाटा ५०% पेक्षा किंचित कमी होता. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणानुसार, भारताने जुलैमध्ये ११०.४ लाख टन रशियन तेल आयात केले, ज्या महिन्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.
अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे, हे त्याच्या भारताकडून होणाऱ्या आयातीवरून स्पष्ट होते. २०२५ मध्ये, अमेरिकेने सुमारे ९२ अब्ज डॉलर्स किमतीचा भारतीय माल खरेदी केला, जो २०१० मध्ये खरेदी केलेल्या २४ अब्ज डॉलर्सच्या मालाच्या जवळपास चौपट होता. याच काळात भारताच्या माल निर्यातीमधील अमेरिकेचा वाटा जवळपास दुप्पट झाला.
ट्रम्प प्रशासनाने वारंवार आयात शुल्काचा (टॅरिफ) वापर केला असला तरी, नवी दिल्लीने युरोप, पश्चिम आशिया आणि इतर ठिकाणी बाजारपेठा खुल्या करून आपल्या व्यापार करारांचे जाळे वेगाने विस्तारले आहे. पण या नवीन बाजारपेठा भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व अर्थपूर्णरीत्या कमी करू शकतील का?
अमेरिकेच्या आयात शुल्काचा सामना करणारा भारत एकटा नाही. २ एप्रिल, २०२५ रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने जवळपास सर्व व्यापारी भागीदारांकडून होणाऱ्या आयातीवर १०% अतिरिक्त आयात शुल्काची घोषणा केली, तसेच अनेक अर्थव्यवस्थांसाठी देश-विशिष्ट उच्च दर लागू केले. भारतासाठी २६% दर निश्चित करण्यात आला, तर युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या इतर प्रमुख व्यापारी भागीदारांवरही १०% च्या मूळ दरापेक्षा जास्त दर लावण्यात आले. काही दिवसांनंतर बहुतेक देशांसाठी हे उच्च देश-विशिष्ट आयात शुल्क स्थगित करण्यात आले, ज्यामुळे १०% चा मूळ दर कायम राहिला. त्यानंतरच्या शुल्क विवादादरम्यान चीनला वेगळी वागणूक देण्यात आली आणि त्याला लक्षणीयरीत्या जास्त दरांचा सामना करावा लागला.
जुलै २०२५ मध्ये, अमेरिकेने भारतासाठी २५% दराची घोषणा केली, जो नंतर रशियन तेल आयात केल्याबद्दल दंड म्हणून ५०% पर्यंत वाढवला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, जेव्हा भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार करारासाठी एक आराखडा जाहीर केला, तेव्हा रशियन तेलावरील हे अतिरिक्त शुल्क हटवण्यात आले.
२०२६ मध्ये शुल्क प्रणाली पुन्हा बदलली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर शुल्कांसाठी आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा वापर रद्द केल्यानंतर, प्रशासनाने अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील इतर तरतुदींचा आधार घेतला. कलम १२२ अंतर्गत तात्पुरता १०% आयात अधिभार २४ फेब्रुवारी रोजी लागू झाला आणि तो २४ जुलैपर्यंत अंमलात राहिला.
जुलैमध्ये, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने सक्तीच्या मजुरीच्या आयात निर्बंधांच्या चौकशीनंतर ६० अर्थव्यवस्थांवर नवीन कलम ३०१ शुल्क लादले. हे दर देशानुसार वेगवेगळे होते, भारत, युके आणि इतर अनेक देशांसाठी १०% पासून ते समाविष्ट असलेल्या अनेक अर्थव्यवस्थांसाठी १२.५% पर्यंत होते.
जुलैपासून, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीपैकी सुमारे ५५% निर्यातीवर हे अतिरिक्त १०% कलम ३०१ शुल्क आकारले जात आहे. उर्वरित ४५% निर्यात याच्या कक्षेबाहेर आहे, ज्यामध्ये जेनेरिक औषधे, स्मार्टफोन्स आणि स्टील, ॲल्युमिनियम व ऑटो पार्ट्स यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्यांवर आधीपासूनच स्वतंत्र कलम २३२ शुल्क लागू आहे.
या वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारातील चढ-उतारांनुसार नियोजन करणे कठीण झाले आहे, असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आणि अर्थशास्त्रज्ञ बिस्वजीत धर म्हणाले.
“अमेरिकेच्या शुल्क दरांमध्ये नियमितपणे होणाऱ्या बदलांमुळे, भारतीय निर्यातदारांना जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या अपेक्षित कमाईबद्दल गंभीर अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे,” असे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत, भारताच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा वाढत गेला आहे. भारतीय निर्यातदार अमेरिकन खरेदीदारांना काय विकतात, यातही बदल झाला आहे.
दोन दशकांपूर्वी, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत ग्राहक वस्तूंचा वाटा निम्म्याहून अधिक होता, तर भांडवली वस्तूंचा वाटा केवळ ११.४% होता. २०२५ पर्यंत, ग्राहक वस्तूंचा वाटा ४०.९% पर्यंत घसरला होता, तर भांडवली वस्तूंचा वाटा २८.६% पर्यंत वाढला होता.
त्या व्यापक श्रेणींमधील रचना देखील बदलली आहे. २००५ मध्ये, भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत मौल्यवान रत्नांचा वाटा २४.७% होता आणि वस्त्रोद्योग व तयार कपड्यांचा वाटा २१.३% होता. २०२५ पर्यंत, त्यांचा वाटा अनुक्रमे ७.३% आणि ८.३% पर्यंत घसरला होता.
विद्युत यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत मात्र उलट दिशा राहिली. २००५ मध्ये भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत तिचा वाटा केवळ २.६% होता, परंतु २०२५ पर्यंत ती सर्वात मोठी श्रेणी बनली, जी निर्यातीच्या एकूण वाट्यापैकी २८% होती. याच कालावधीत औषधनिर्माण क्षेत्राचा वाटा देखील १.६% वरून १०.४% पर्यंत वाढला.
यापैकी काही उद्योग अमेरिकेवर एक गंतव्यस्थान म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. २०२५ मध्ये, भारताने निर्यात केलेल्या एकूण विद्युत यंत्रसामग्रीपैकी ४८.१% अमेरिकेत गेली. कार्पेटसाठी हाच वाटा ५५% आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी ३७.३% होता. काही लहान श्रेणींसाठी, हे अवलंबित्व आणखी जास्त होते. २०२५ मध्ये प्रक्रिया केलेले मांस आणि मासे यांच्या निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा ७७.३% होता.
यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यातील बदल विशेष महत्त्वाचे ठरतात. अनेक उद्योगांसाठी, त्यांच्या एकूण परदेशी विक्रीमध्ये अमेरिकेचा मोठा वाटा असतो.
भारतानेही नवीन व्यापार करारांसाठी आपला प्रयत्न अधिक तीव्र केला आहे. २०२१ पासून, भारताने ३८ देशांशी संबंधित नऊ व्यापार करार पूर्ण केले आहेत किंवा जाहीर केले आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार २०२२ मध्ये अंमलात आला, त्यानंतर त्याच वर्षी ऑस्ट्रेलियासोबत आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार झाला. भारताने २०२४ मध्ये चार देशांच्या युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेसोबत (European Free Trade Association) एका करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर युके आणि ओमानसोबत करार झाले, तर भारताने युरोपियन युनियनसोबत वाटाघाटी पूर्ण करून न्यूझीलंडसोबतही एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
हे करार भारतीय निर्यातदारांना महत्त्वपूर्ण शुल्क सवलती देतात. उदाहरणार्थ, युकेसोबतच्या करारानुसार, जवळपास ९९% भारतीय निर्यातीला शून्य-शुल्क प्रवेश मिळेल. ओमानने मूल्याच्या दृष्टीने ९९% पेक्षा जास्त भारतीय निर्यातीसाठी शुल्क-मुक्त प्रवेश देऊ केला आहे. करार लागू झाल्यावर न्यूझीलंडने सर्व टॅरिफ लाईन्सवरील शुल्क रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
जानेवारी २०२६ पासून, भारतीय वस्तूंना सर्व ऑस्ट्रेलियन टॅरिफ लाईन्सवर देखील शून्य-शुल्क प्रवेश मिळाला आहे.
युरोपियन युनियनसोबत झालेला करार संभाव्यतः सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे, कारण युरोपियन बाजारपेठेचा आकार अमेरिकेच्या बाजारपेठेच्या सर्वात जवळचा आहे. वाटाघाटी केलेल्या सवलती व्यापार मूल्याच्या दृष्टीने ९९% पेक्षा जास्त भारतीय निर्यातीला लागू होतात, जरी हा करार अद्याप लागू झालेला नाही.
मुक्त व्यापार करारांमुळे (FTAs) भारताचा प्रवेश वाढला असला तरी, या बाजारपेठांचा आकार महत्त्वाचा आहे. भारताचा संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक वर्ष २०२१ मधील सुमारे ४३ अब्ज डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला. याच कालावधीत ऑस्ट्रेलियासोबतचा व्यापार अंदाजे १२ अब्ज डॉलर्सवरून २४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला.
या वाढीचे श्रेय केवळ व्यापार करारांना देता येणार नाही. वस्तूंच्या किमती, देशांतर्गत मागणी, विनिमय दर आणि व्यापक आर्थिक परिस्थिती यांचाही द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम होतो. मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) निर्यात आपोआप एका देशातून दुसऱ्या देशात वळत नाही. निर्यातदारांना अजूनही नवीन खरेदीदार आणि वितरण जाळे शोधावे लागते. उत्पादनांना विविध नियामक आणि तांत्रिक मानकांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता असू शकते. काही बाजारपेठांमध्ये, प्रत्यक्ष शुल्कापेक्षा गैर-शुल्क अडथळे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात.
युरोपियन युनियन (EU) संधी आणि मर्यादा दोन्ही स्पष्ट करते. विचारात घेतलेल्या बाजारपेठांमध्ये अमेरिका हे सर्वात मोठे निर्यात स्थळ असले तरी, भारतासाठी निर्यातीचे ठिकाण म्हणून अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकेल इतकी मोठी ही एकमेव बाजारपेठ आहे. युरोपीय गटाला होणारी भारताची निर्यात २०१७ मधील सुमारे ४९.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये ७८.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. २०२५ मध्ये भारताच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीत युरोपीय संघाचा वाटा सुमारे १७.६% होता. त्याच वर्षी भारताच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीत अमेरिका आणि युरोपीय संघाचा मिळून अंदाजे ३८% वाटा होता.
नुकताच झालेल्या व्यापार करारामुळे भारतीय उत्पादनांसाठी शुल्क सवलतींमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. परंतु, अधिक सवलती मिळाल्याने अमेरिकेच्या मागणीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले उद्योग अल्पावधीत युरोपमध्ये तुलनीय प्रमाणात विक्री सुरू करतील याची हमी मिळत नाही.
हीच समस्या लहान मुक्त व्यापार करार (FTA) भागीदारांसाठी अधिक तीव्र आहे. युनायटेड किंगडम (यूके) हा देश त्या तुलनेत खूपच लहान आहे. त्या देशाला होणारी भारताची निर्यात २०१७ मधील सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५ मध्ये १३.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. ऑस्ट्रेलियाचे महत्त्वही वाढले असून, निर्यात सुमारे ३.९ अब्ज डॉलर्सवरून ७.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. परंतु तरीही २०२५ मध्ये भारताच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीत याचा वाटा केवळ सुमारे १.७% होता.
संयुक्त अरब अमिरात (UAE), युनायटेड किंगडम (UK) आणि ऑस्ट्रेलिया अतिरिक्त मागणी पुरवू शकतात. परंतु स्वतंत्रपणे पाहिल्यास, भारतीय मालासाठी ही देशांची बाजारपेठ अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच लहान आहे.
