Marathi e-Batmya
Related Articles
एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनायाने अर्थात ईडी (ED) ला सँटियागो मार्टिन, त्याचे सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर छापे मारताना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ऍक्सेस आणि कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील गुन्हेगारी तपासात मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणा कशा प्रकारे संपर्क साधतात यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
राज्याच्या लॉटरी मार्केटमध्ये फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही सँटियागो मार्टिनची कंपनी बेकायदेशीरपणे वर्चस्व गाजवल्याचा मेघालय पोलिसांनी आरोप केल्यानंतर ईडीने नोव्हेंबरमध्ये सहा राज्यांमध्ये २२ ठिकाणी छापे टाकत १२.४१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली.
फ्युचर गेमिंगने त्याच्या भरीव राजकीय देणग्यांकडे लक्ष वेधले आहे. २०१९ ते २०२४ दरम्यान, कंपनीने १,३६८ कोटी रुपयांची निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली, ही एक वादग्रस्त वित्तपुरवठा यंत्रणा आहे. या देणग्यांचा सर्वाधिक वाटा तृणमूल काँग्रेसला मिळाला, त्यानंतर द्रमुक आणि वायएसआर काँग्रेसला देणग्या मिळाल्याची माहिती पुढे आली.
१३ डिसेंबर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशान्वये फ्युचर गेमिंग प्रकरणाची सुनावणी ईडीच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या जप्तीला आव्हान देणाऱ्या इतर प्रकरणांबरोबरच केली जाईल. यामध्ये ॲमेझॉन इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका आणि न्यूजक्लिक प्रकरणाशी संबंधित याचिकांचा समावेश आहे, जेथे याचिकाकर्ते दिल्ली पोलिसांकडून लॅपटॉप आणि फोन जप्त करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे मागत आहेत.
फ्युचर गेमिंग प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केल्याने त्यांच्या मूलभूत ‘गोपनीयतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन झाले आहे. त्यांनी आर्थिक माहिती, वैद्यकीय नोंदी आणि व्यवसाय धोरणांसह या उपकरणांवर संचयित केलेल्या डेटाच्या संवेदनशील आणि वैयक्तिक माहितीच्या स्वरूपावर जोर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ईडीला सँटियागो मार्टिनच्या मोबाईल फोनमधील सामग्री आणि त्याच्या कंपनीकडून जप्त केलेल्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. तसेच प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ईडीने जारी केलेल्या समन्सला त्यांनी व्यक्तींना त्यांच्या डिव्हाइसमधून डेटा प्रदान करणे आवश्यक आहे त्या मर्यादेपर्यंत स्थगिती दिली.
ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे वर्णन “अभूतपूर्व” म्हणून केले असताना, त्यांनी असे सांगितले की त्यांच्याकडे इतर महत्त्वपूर्ण पुरावे असल्याने ते त्यांच्या तपासात लक्षणीय अडथळा आणणार नाही. त्यांनी हे देखील अधोरेखित केले की ते डिजिटल पुरावे शोध आणि जप्त करण्याबाबत सीबीआय मॅन्युअलमध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहेत.
फ्युचर गेमिंग याचिकेत जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये १७ मोबाईल फोन, हार्ड ड्राइव्ह, पेन ड्राइव्ह आणि ईमेल बॅकअप यांचा समावेश आहे.
फ्युचर गेमिंगचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकील रोहिणी मुसा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निकाल म्हणून उदाहरण ठरु शकते. तसेच न्यायालयाने अद्याप ईडीवरील निर्बंध उठवलेले नाहीत आणि एजन्सीला अशा गोष्टी करण्यापासून रोखले पाहिजे आणि याचिकाकर्त्याला स्वतःला दोषी ठरवण्यास भाग पाडले पाहिजे.
याचिकेत जप्तीसाठी स्पष्ट प्रक्रियेचा अभाव आणि त्यानंतरच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये प्रवेश करण्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनावश्यक चौकशी होऊ शकते.
माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यासह फ्यूचर गेमिंगच्या कायदेशीर टीमने सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली आहे की कंपनीने सरकारी लॉटरी चालवण्याच्या संदर्भात २८,२०५ कोटी रुपयांचा जीएसटी GST भरला आहे.
