Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला.
याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असताना पक्षपाती आणि दबावाखाली निवडणूका घेत असल्याचा आरोप आहे, सार्वजनिक सल्लामसलत न करता अशा निर्लज्ज रीतीने अशा महत्त्वपूर्ण कायद्यात एकतर्फी सुधारणा सुचवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असा आरोपही या याचिकेच्या माध्यमातून केला.
याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की या दुरुस्तीमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणाऱ्या अत्यावश्यक माहितीपर्यंतचा सार्वजनिक प्रवेश कमी होत असल्याचा आरोपही यात करण्यात आला.
इलेक्ट्रॉनिक निवडणूक रेकॉर्डचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने काही इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांवर सार्वजनिक प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी केंद्राने निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.
यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्ट फुटेज तसेच उमेदवारांच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
विशेष म्हणजे, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला मेहमूद प्राचा यांच्या वकिलासाठी व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि मतदान केंद्रावर मतदान केलेल्या मतदानाशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती पुरवण्याचे निर्देश दिल्यानंतर काही दिवसांनी या सुधारणा करण्यात आल्याचेही काँग्रेसने याचिकेत आरोप केला.
