Marathi e-Batmya
Related Articles
आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँकेने भारताला कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्याचा फायदा कोणाला होईल? तुम्हाला नाही, मला नाही, प्रेक्षकांमधील कोणालाही नाही तर कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल. ते शेवटचे लोक आहेत ज्यांना कर कपातीची आवश्यकता आहे. आपण लोकांना कर कपातीची आवश्यकता आहे,” असे एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना सांगितले.
भल्ला यांनी भारताच्या एकूण कराच्या ओझ्यावर टीका केली, देशाच्या कर-ते-जीडीपी गुणोत्तराकडे लक्ष वेधले, जे पूर्व आशियातील सरासरी १४.५% पेक्षा खूपच जास्त आहे. “आपण आपल्या लोकांवर इतका जास्त कर लावत आहोत की इतर कोणत्याही देशात हे माहित नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी प्रश्न केला की अमेरिका किंवा कोरियापेक्षा दरडोई उत्पन्न खूपच कमी असलेल्या भारताचे कर-ते-जीडीपी गुणोत्तर समान का आहे.
अर्थशास्त्रज्ञांनी असा युक्तिवाद केला की वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी केल्याने महसूल वाढेल. “मी २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर कपातीच्या पार्श्वभूमीवर काम केले. आपण अशा टप्प्यावर नाही आहोत जिथे प्रत्येकजण त्यांच्या करांचे पालन करतो. म्हणून, जर तुम्ही कर दर कमी केले तर तुमचा महसूल प्रत्यक्षात वाढतो. म्हणून, कृपया कर कमी करा जेणेकरून तुम्ही अधिक पायाभूत सुविधांना निधी देऊ शकाल, जेणेकरून तुम्हाला अधिक कल्याणकारी देयके मिळतील. कर वाढवल्याने ते साध्य होणार नाही. वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करा, एफडीआयला येऊ द्या – जिंका, जिंका, जिंका,” ते म्हणाले.
भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर कपातीच्या दुसऱ्या फेरीच्या मागण्या फेटाळून लावल्या, असे नमूद केले की २०१९ मधील कॉर्पोरेट कर कपात आधीच “मोठ्या प्रमाणात यशस्वी” झाली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, कॉर्पोरेट करांऐवजी वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करणे आता वापर वाढवण्यासाठी, खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कर कपातीमुळे निधीची कमतरता निर्माण होऊ शकते या चिंतेला उत्तर देताना भल्ला म्हणाले, “तुम्हाला वाटते की इतर देशांना निधीच्या समस्या येत नाहीत? सर्वांनाच त्यांचा सामना करावा लागतो. ते यावर कसे उपाय करतात?”
या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारतीय उद्योग महासंघाचे (CII) अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी वापर वाढविण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी वार्षिक ₹२० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी कर कपात सुचवली.
तसेच, PHDCCI चे सीईओ रणजीत मेहता यांनी कर स्लॅबची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली, ₹५० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी ३०% दर आणि ₹१५ लाख ते ₹५० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी २०-२५% दर प्रस्तावित केला.
इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी देखील सुधारित कर स्लॅबसाठी आग्रह धरला, ₹५ लाखांपर्यंत उत्पन्नासाठी कोणताही कर नाही, ₹५-१० लाखांसाठी १०%, ₹१०-२० लाखांसाठी २०% आणि ₹२० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी ३०% कर आकारणीची शिफारस केली.
